भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवी नियमावली लागू केल्यापासून रोज नवे वाद समोर येत आहेत. त्यात सरकारने कठोर अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केल्याने सोशल मीडिया कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी आणि नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करणं आवश्यक आहे. तसेच अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतात असण्याची अट आहे. ट्विटरचे अंतरिम विशेष अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपल्या पदचा राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झालं होतं. त्या पदावर आता ट्विटरने जेरेमी केसल यांची या पदावर नियुक्ती केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून धर्मेंद्र चतुर यांचे नाव वेबसाईटवर दिसत नव्हते. केसल यांच्याकडे ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर पदही आहे. त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवल्याने त्यांना आता भारतीय युजर्सच्या तक्रारी सोडवाव्या लागणार आहेत. जेरेमी केसल सध्या कॅलिफोर्नियात असल्याने नव्या नियमात बसत नाही. नव्या नियमांनुसार विशेष अधिकऱ्याचं निवासस्थान भारतात असणं गरजेचं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ट्विटर आणि सरकारमध्ये फेब्रुवारी महिन्यांपासून वाद सुरु आहे. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरु असताना ट्विटरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. त्यावेळेस माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला हा कंटेट ब्लॉक करण्यास सांगितला होता. त्यावेळेस ट्विटरने अभिव्यक्तीचं कारण पुढे करत वाद निर्माण केला होता.

अमेरिकन कंपन्या भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करतायत; केंद्रीय मंत्र्याची टीका

नव्या नियमावलीत काय आहे?

  • तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती
  • अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक
  • तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक
  • २४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक
  • प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी
  • आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी

ट्विटरचे भारतात १.७५ कोटी युजर्स आहे, ही माहिती सरकारने जाहीर केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारीला आदेश प्रसिद्ध करत नवे नियम लागू केले होते. यासाठी तीन महिन्यांची ताकीद दिली होती. तसेच मार्गदर्शक तत्वे लागू न केल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा इशारा दिला होता.

ट्विटर आणि सरकारमध्ये फेब्रुवारी महिन्यांपासून वाद सुरु आहे. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरु असताना ट्विटरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. त्यावेळेस माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला हा कंटेट ब्लॉक करण्यास सांगितला होता. त्यावेळेस ट्विटरने अभिव्यक्तीचं कारण पुढे करत वाद निर्माण केला होता.

अमेरिकन कंपन्या भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करतायत; केंद्रीय मंत्र्याची टीका

नव्या नियमावलीत काय आहे?

  • तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती
  • अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक
  • तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक
  • २४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक
  • प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी
  • आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी

ट्विटरचे भारतात १.७५ कोटी युजर्स आहे, ही माहिती सरकारने जाहीर केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारीला आदेश प्रसिद्ध करत नवे नियम लागू केले होते. यासाठी तीन महिन्यांची ताकीद दिली होती. तसेच मार्गदर्शक तत्वे लागू न केल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा इशारा दिला होता.