ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी भारत सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं की, २०२०-२१ मध्ये भारत सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्या देणाऱ्या ट्विटर खात्यांवर कारवाई करण्याची अनेक वेळा दबाब टाकला होता. त्यांची ही मुलाखत ट्विटरवर व्हायरल झाली आहे. त्यात डॉर्सी यांनी दावा केला आहे की, जे पत्रकार त्यावेळी शेतकरी आंदोलनावरील सरकारच्या भूमिकेवर टीका करत होते. त्यांच्या ट्विटर खात्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा ट्विटरच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापेमारी करू, असं केंद्र सरकारने ट्विटरला धमकावलं होतं. जॅक डोर्सी यांच्या आरोपांवर सरकारने उत्तर दिलं आहे. डोर्सींनी केलेले आरोप खोटे असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
ट्विटरवर भारत सरकारकडून दबाव आणला जात होता, हा आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचं राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटलं आहे. याबाबत त्यांनी ट्वीट करून स्पष्टीकरण दिलं आहे. यामध्ये चंद्रशेखर म्हणाले की, शक्यतो अशा आरोपांचा उद्देश ट्विटरच्या संशयास्पद निर्णयांवर पांघरूण घालणं, हा असावा. ट्विटरचे सीईओ या नात्याने जॅक डोर्सी आणि त्यांची टीम सतत भारताच्या कायद्यांचं उल्लंघन करत होती. सत्य हे आहे की, ट्विटरने २०२० ते २०२२ च्या दरम्यान भारताच्या नियमांचं वारंवार उल्लंघन केलं. जून २०२२ पासून त्यांनी भारतीय कायद्यांचं पालन करण्यास सुरुवात केली.
हेही वाचा- “शेतकरी आंदोलनादरम्यान मोदी सरकारने ट्विटरला धमकावलं होतं, आणि…” जॅक डोर्सींचे गंभीर आरोप
चंद्रशेखर पुढे म्हणाले की, शेतकरी आंदोलनादरम्यान, भारतातील ट्विटरचा कोणताही कर्मचारी तुरुंगात गेला नाही किंवा ट्विटरही बंद झालं नाही. डोर्सी यांच्या नेतृत्वाखाली ट्विटरला भारतातील कायद्यांचं पालन करणं अडचणीचं ठरत होतं. त्यांना भारताचा कायदा लागू होत नाही, अशाप्रकारे ते वागत होते. पण भारत हा एक सार्वभौम देश आहे. त्यामुळे भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व कंपन्यांनी भारतीय कायद्यांचे पालन केले पाहिजे, हे सुनिश्चित करण्याचा अधिकार भारत सरकारला आहे.
हेही वाचा- “नियम पाळा नाहीतर तुरुंगात जा”, भारतातील सोशल मीडिया सेन्सॉरशिपबद्दल एलॉन मस्क यांचं मोठं विधान
शेतकरी आंदोलनादरम्यान अनेक प्रकारची बनावट माहिती पसरवली जात होती. मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याच्या बातम्या येत होत्या, त्या पूर्णपणे अफवा होत्या. अशी बनावट माहिती देणारे खाते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याची जबाबदारी सरकारची होती. अन्यथा परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकली असती. डोर्सी हे ट्विटरवरून भारताविषयी खोटी माहिती काढून टाकण्यात इच्छुक नव्हते. पण, जेव्हा अमेरिकेत अशा घटना घडल्या, तेव्हा त्यांना ट्विटरवरून बनावट माहिती काढून टाकणं भाग पडलं, अशी प्रतिक्रिया राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली.
