“समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्या”, हैदराबादेतील जोडप्याची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, आज याचिकेवर सुनावणी

Gay Couple Wedding: लग्नबंधनात अडकले ते दोघे ‘गे’, त्यांच्या लग्नाचे VIRAL PHOTOS एकदा पाहाच!

आणखी वाचा

Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात ‘तोपर्यंत’ दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

“मला दुसरं लग्न करावं लागतंय”, ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मधील सावत्या असं का म्हणाला? जाणून घ्या…

आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

पाच वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर लोकप्रिय सेलिब्रिटी जोडपं अडकलं लग्नबंधनात, फोटो आले समोर

समुपदेशन : तुमचं ‘रॉटन रिलेशनशिप’ नाही ना?

सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग गेल्या १० वर्षांपासून एकत्र आहेत. करोनाच्या विळख्यातून सुखरुप सुटल्यानंतर या दोघांनी नात्याच्या नवव्या अ‍ॅनिव्हर्सरीला कुटुंबियांच्या उपस्थितीत लग्नगाठ बांधण्याचा निर्णय घेतला. नात्यातील बांधिलकी जपण्यासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये नातेवाईकांच्या उपस्थितीत या जोडप्याने एक छोटेखानी सोहळा आयोजित केला होता.

“माझी मुलं गे किंवा लेस्बियन असो फरक पडत नाही”, अभिनेत्रीचे वक्तव्य चर्चेत

‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत या जोडप्याने केली आहे. या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिले आहे. त्याचप्रमाणे समलैंगिक विवाहाला घटनात्मक ओळख मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

पाच उठाबशा काढ आणि जा! बिहारमध्ये बलात्काराच्या आरोपीला अजब शिक्षा, व्हायरल व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांचा संताप

नवतेज सिंह जोहार आणि पुत्तास्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एलजीबीटी समाजातील व्यक्तींना समानता, सन्मान आणि गोपनियतेचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. त्याच धर्तीवर या समाजातील व्यक्तींना त्यांच्या पसंतीच्या साथीदारासोबत लग्न करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या नऊ याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.