Uniform Civil Code : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायदा लवकरच भारतात लागू करण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. गुजरात, कर्नाटकात झालेल्या निवडणुकांमध्येही भाजपाने समान नागरी कायद्याचा नारा दिला होता. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायद्याबाबत पुन्हा आश्वासने सुरू झाली आहेत. यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे.
पी चिदंबरम म्हणाले की, “पंतप्रधानांनी समान नागरी संहिता (UCC) ची बाजू मांडताना एका राष्ट्राची कुटुंबासोबत तुलना केली आहे. ही तुलना खरी असली तरीही राष्ट्र आणि कुटुंब यात फरक आहे. रक्ताच्या नात्याने घर तयार होतं. परंतु,राष्ट्र राज्यघटनेनं बनतं. राजकीय आणि कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून राज्यघटनेकडे पाहिलं जातं. विविधता कुटुंबातही असते.”
हेही वाचा >> एकाच देशात दोन कायदे कसे? समान नागरी कायद्याचे पंतप्रधानांकडून जोरदार समर्थन
“भारताच्या संविधानाने भारतातील विविधता जोपासली आहे. समान नागरी कायदा ही एक आकांक्षा आहे. बहुसंख्याकवादी सरकार लोकांवर समान नागरी कायद्याची जबरदस्ती करू शकत नाही. पंतप्रधानांनी विधी आयोगाचा अहवाल वाचावा. समान नागरी कायदा व्यवहार्य नसल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून निघतो. भाजपाच्या कृतीमुळे आज देश दुभंगला आहे”, असा हल्लाबोल चिदंबरम यांनी केला आहे.
“देशातील महागाई, बेरोजगारी, गुन्हे आदी समस्यांपासून नागरिकांचं लक्ष विचलीत करण्याकरता समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. जनतेने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. सुशासनात सरकार अपयशी ठरल्याने, भाजपा मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी आणि पुढील निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी समान नागरी कायदा आणू इच्छितात असंही पी. चिंदबरम म्हणाले.
समान नागरी कायद्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?
संविधानामध्ये नागरिकांच्या समान हक्कांना समाविष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा कायदा लागू करण्यास वारंवार सांगितले आहे. तरीही काही राजकीय पक्ष समान नागरी कायद्याविरोधात मुस्लिमांना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे पक्ष मुस्लिमांचा अनुनय करतात पण, त्यांना खरोखर मुस्लिमांची काळजी असती तर, मुस्लीम शिक्षणामध्ये, रोजगारामध्ये मागे राहिले नसते’, अशी परखड टीका मोदींनी केली.
एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख कमलनाथ म्हणाले, “बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई हे जनतेचे प्रश्न आहेत. समान नागरी कायद्याबाबत लोकांना काय माहितये? त्यांना (सरकारला) त्यांच्या गोष्टींबद्दल बोलू द्या, आम्ही आमच्या गोष्टींबद्दल बोलू.
