SC on Maharashtra Satta Sangharsh : महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे सत्ता संघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने नबाम रेबिया प्रकरणाचा विषय सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडं वर्ग करण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयात आज ( ११ मे ) ठाकरे विरुद्ध शिंदे सत्ता संघर्षाबाबत मोठा निकाल आहे. तसेच, राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे आणि उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा याबद्दलही मोठी वक्तव्य केली आहेत. “जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणलं असतं,” असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

आणखी वाचा

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याभूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. “राज्यपालांपुढं बहुमत चाचणी बोलावण्यासारखी वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली, तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकादेशीर ठरवली आहे. “शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन प्रतोद असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणं गरजेचं होतं. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण प्रतोद आहे, हे विधानसभा अध्यक्षांनी तपासायला हवं होतं. त्यामुळे भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकादेशीर आहे,” असं महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज ( ११ मे ) ठाकरे विरुद्ध शिंदे सत्ता संघर्षाबाबत मोठा निकाल आहे. तसेच, राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे आणि उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा याबद्दलही मोठी वक्तव्य केली आहेत. “जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणलं असतं,” असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

आणखी वाचा

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याभूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. “राज्यपालांपुढं बहुमत चाचणी बोलावण्यासारखी वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली, तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकादेशीर ठरवली आहे. “शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन प्रतोद असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणं गरजेचं होतं. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण प्रतोद आहे, हे विधानसभा अध्यक्षांनी तपासायला हवं होतं. त्यामुळे भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकादेशीर आहे,” असं महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.