१३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत दोन तरुणांनी घुसखोरी करत थेट प्रेक्षक गॅलरीमधून सभागृहात उड्या टाकल्या. यामुळे संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. मात्र, या सगळ्यात झालेल्या गोंधळाप्रकरणी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधून आत्तापर्यंत तब्बल १४१ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. यासंदर्भात भाष्य करताना ठाकरे गटानं नरेंद्र मोदी सरकारला परखड सवाल केला आहे. "विरोधकांनी काहीच विचारू नये, अशी सरकारची अपेक्षा" "विरोधी पक्षाने मौन बाळगावे, सरकारला काही विचारू नये, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मुळात सरकारने म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या सर्व धक्कादायक प्रकारावर आतापर्यंत स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. कारण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाच्या सुरक्षेचे हे धिंडवडे संपूर्ण जगाने पाहिले. जगात देशाची नाचक्की झाली. त्याची जबाबदारी म्हणून सरकारतर्फे काय पावले उचलली जाणार आहेत? या प्रश्नांचं निराकरण करणं ही सरकार आणि सत्तापक्षाची जबाबदारी आहे", अशा शब्दांत सामना अग्रलेखातून या प्रकारावर भाष्य करण्यात आलं आहे. कुठे किती खासदारांचं निलंबन? दरम्यान, खासदारांना निलंबित करून संसदेत विरोधकांचा आकडा सरकारला शून्यावर आणायचा आहे का? असा सवालही ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे. "निलंबित विरोधी खासदारांचा आकडा मंगळवारी १४१ वर पोहोचला. लोकसभेतील एकूण २२१ विरोधी खासदारांपैकी ९५ निलंबित झाले आहेत. म्हणजे तेथे आता १२६ विरोधी खासदार आहेत. राज्यसभेतील २५० पैकी ४५ खासदार निलंबित झाले आहेत. म्हणजे विरोधी खासदारांचा आकडा ९७ पर्यंत घसरला आहे. हा आकडा चालू अधिवेशनात शून्यावर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे का? मोदी सरकारचा आजवरचा कारभार पाहता हेदेखील ‘मुमकीन’ आहे", असा टोला ठाकरे गटानं लगावला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोला! यासंदर्भात ठाकरे गटानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही टोला लगावला आहे. "अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ‘लोकशाहीत विरोधी पक्ष हवा’ असे मानभावीपणे सांगणारे पंतप्रधान लोकसभा आणि राज्यसभेत रोज होत असलेल्या विरोधी खासदारांच्या अन्याय्य निलंबनाबाबत सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. संसदेवरील स्मोक हल्ल्यावरून विरोधकांनी राजकारण करू नये, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली होती. मग आता तुम्ही जे ठरवून विरोधी खासदाराचे रोज निलंबन करीत आहात ते काय आहे? ते राजकारण नाही तर ‘गजकरण’ आहे", अशी टीका ठाकरे गटानं केली आहे. “लोकशाही बसली धाब्यावर”, संसदेतील खासदारांच्या निलंबनावरून तेजस्विनी पंडितची पोस्ट, सुप्रिया सुळेंचा व्हिडीओ शेअर करत म्हणाली… "देशात फक्त ‘अंधभक्त’ आणि संसदेत फक्त ‘भक्त’ असावेत, असा सध्याच्या केंद्र सरकारचा कारभार आहे. त्यासाठीच विरोधी खासदारांचे सरसकट निलंबन केले जात आहे. मात्र त्यामुळे तुमची गेलेली अब्रू झाकली जाणार नाही. उलट ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशीच तुमची अवस्था होणार आहे", असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे.
