पीटीआय, नवी दिल्ली संसद आणि विधानसभांच्या सदस्यांना सभागृहातील कोणत्याही कृत्यासाठी मिळणाऱ्या संरक्षणाचा फेरविचार करण्यासंबंधी निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी राखीव ठेवला. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्या ‘सीता सोरेन विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्याची सुनावणी बुधवारीसात सदस्यीय घटनापीठासमोर झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील या खंडपीठामध्ये न्या. ए एस बोपण्णा, न्या. एम एम सुंदरेश, न्या. पी एस नरसिंह, न्या. जे बी पारडीवाला, न्या. पी व्ही संजय कुमार आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सात सदस्यीय घटनापीठासमोर महान्यायवादी आर वेंकटरमाणी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद सादर केला. त्यानंतर घटनापीठाने यासंबंधी निकाल राखीव ठेवला. तुषार मेहता यांनी खासदार आणि आमदारांना मिळणाऱ्या संरक्षणाचा फेरविचार करू नये, तसेच सीता सोरेन यांच्यावरील खटला भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याअंतर्गत चालवता येईल असा युक्तिवाद केला. या विशिष्ट प्रकरणात लाचखोरीचे कृत्य पूर्णपणे सभागृहाबाहेर घडले का यावरच लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी त्यांनी केली. हेही वाचा >>>‘हा तर मुस्लीम मुलींचा अवमान’, राहुल गांधी यांच्या कुत्र्याच्या नावावरून एमआयएमची टीका २५ वर्षांपूर्वीच्या खटल्यात काय घडले होते? १९९८ च्या पी. व्ही. नरसिंह राव विरुद्ध राज्यसंस्था खटल्यामध्ये झामुमोच्या खासदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठांत गेले होते. त्यावेळी घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ या मतविभागणीने असा निकाल दिला होता की, संसद किंवा विधानसभांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी भाषण अथवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप झाला तरी त्यांना कायद्याने मिळणारे संरक्षण कायम राहील. अनुच्छेद १०५ (२) काय सांगते? राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ (२) नुसार संसदेमध्ये किंवा कोणत्याही संसदीय समितीमध्ये केलेले वक्तव्य किंवा मतदान यासाठी खासदारांवर खटला भरता येत नाही. त्यांना संसदेतील कोणत्याही कृत्यासाठी कायद्यापासून संरक्षण प्राप्त आहे. याच प्रकारचे संरक्षण आमदारांना विधानसभेमध्ये अनुच्छेद १९४(२) अंतर्गत मिळते.
