खालिस्तानी फुटीरतावादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येनंतर कॅनडाने यात भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. तसेच या हत्येचा स्वतंत्रपणे तपास करण्याची मागणी केली. यानंतर भारत आणि कॅनडातील संबंध कमालीचे तणावपूर्ण झाले. भारताने कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना २० ऑक्टोबपर्यंत भारत सोडायला सांगितलं. यानंतर कॅनडाने त्यांच्या ४१ अधिकाऱ्यांना मायदेशी परत बोलावलं. या घडामोडींनंतर आता इंग्लंडने भारताच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
इंग्लंडच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते म्हणाले, “मतभेद संपवण्यासाठी चर्चा होणं गरजेचं असतं आणि त्यासाठी परराष्ट्र विभागाचे अधिकारी आपआपल्या ठिकाणी उपस्थित असावे लागतात. आम्ही भारताने घेतलेल्या निर्णयाशी सहमत नाही. भारताच्या निर्णयामुळे कॅनडाच्या ४१ परराष्ट्र अधिकाऱ्यांना भारत सोडून जावं लागलं आहे.”
“परराष्ट्र अधिकाऱ्यांचे विशेषाधिकार काढणं ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ला धरून नाही”
भारताने १९६२ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’चं पालन करावं, असंही इग्लंडने नमूद केलं. परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या मुद्द्यावर इग्लंड म्हणाले, “सर्व देशांनी १९६२ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’चं पालन करावं. परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे विशेषाधिकार आणि सुरक्षा काढून टाकणं १९६२ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’च्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीला धरून नाही.”
हेही वाचा : हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याशी इराणचा संबंध? अमेरिकेचे सैन्य अधिकारी म्हणाले, “पैसे पुरवणे…”
“भारताने गरदीप सिंग निज्जर हत्येच्या तपासात कॅनडाला सहकार्य करावं”
“भारताने हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येप्रकरणी स्वतंत्र तपासात कॅनडाबरोबर सहकार्य करावं. तसेच भारताने कॅनडाच्या परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगू नये,” असंही इग्लंडच्या परराष्ट्र विभागाने नमूद केलं.
