ब्रिटनमधील वादग्रस्त वृत्तपत्र नियंत्रण संहिता तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फोन हॅकिंग प्रकरणातील वृत्तपत्रांच्या वर्तनानंतर ही संहिता तयार करण्यात आली होती, परंतु त्याला वृत्तपत्र उद्योगाने काही पर्यायी प्रस्ताव सुचवल्याने ही संहिता स्थगित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
आंतरपक्षीय प्रस्तावाअंतर्गत या नियंत्रण संहितेत बरीच बंधने घातली असल्याने प्रमुख वृत्तपत्रांच्या संपादक व मालकांनी यात वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला धोका असल्याचे म्हटले होते.
पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्या कार्यालयाने आता असे म्हटले आहे की, या स्वनियंत्रण प्रस्तावांवर एकाच वेळी विचार करणे वेडेपणाचे आहे. सरकारची नियंत्रण संहिता १५ मे रोजी ब्रिटनच्या राणीला उपपंतप्रधान निक क्लेग हे सादर करणार आहेत. माध्यम सम्राट रूपर्ट मरडॉक यांच्या मालकीच्या न्यूज इंटरनॅशनलच्या पत्रकारांनी फोन हॅक केल्याच्या प्रकरणी लेव्हेसन चौकशी अहवाल नोव्हेंबर २०१२ मध्ये आल्यानंतर ही नियंत्रण संहिता तयार करण्यात आली आहे. चौकशीत असे निष्पन्न झाले होते की, वृत्तपत्रांविषयीच्या तक्रारी हाताळण्यात सध्याचा तक्रार आयोग असमर्थ आहे व त्यामुळे कायदेशीर मंजुरीने नवीन मंडळ स्थापन करण्याची गरज आहे. तथापि वृत्तपत्रांनीही त्याचा नियंत्रण आराखडा सादर केला, त्यात वृत्तपत्रांना सरकारच्या हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पत्रकारांनी कसे वागावे याबाबत जनतेला म्हणणे मांडण्याची संधी असावी तसेच गैरप्रकार करणाऱ्या वृत्तपत्रांना १० लाख पौंडांचा दंड करावा, असे प्रस्तावित व्यवस्थेत म्हटले आहे. न्यूजपेपर सोसायटीने असे म्हटले आहे की, स्वतंत्र संहिता ही अजूनही सल्लामसलतीसाठी खुली आहे व त्याला जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळेल असे आम्हाला वाटते. दरम्यान, द हॅक ऑफ ग्रुपने असे म्हटले आहे की, वृत्तपत्र सुधारणा गरजेच्या आहेत व त्याला आता आणखी महिन्याचा विलंब करूनही चालणार नाही. पर्यायी प्रस्तावावर स्वाक्षरी न करणाऱ्यात ‘द गार्डियन’ व ‘द इंडिपेंडंट’ या दोन वृत्तपत्रांचा समावेश आहे.
