ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना स्वपक्षीयांकडून विरोध सहन करावा लागत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहे. सत्ताधारी हुजूर पक्षातून सुनक यांना करविषयक धोरणांमुळे विरोध होताना दिसत आहे. सुनक सरकारच्या अर्थसंकल्पामधील करविषय धोरणांना सत्ताधारी पक्षाकडूनच विरोध होताना दिसतोय. सुनक यांनी सत्तेची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच पक्षांतर्गत मतभेद समोर आले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सहा आठवड्यांमध्येच विरोध
सत्तेमध्ये येऊन सहा आठवडे झालेल्या सुनक यांच्यासमोर अनेक आर्थिक आव्हानं आहेत. यामध्ये प्रमुख्याने वाढती वीज बिलं, दैनंदिन जिवनातील मूलभूत गोष्टींच्या वाढलेल्या किमती यासारख्या समस्या समोर असतानाच आता स्वपक्षीय नेत्यांकडून सुनक यांच्यावर करकपातीसाठी दबाव आणला जात आहे.
जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची गरज
सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या ४० खासदारांनी देशाचे अर्थमंत्री जर्मे हंट यांना रविवारी एक पत्र लिहिलं आहे. सरकार ब्रिटीश नागरिकांनवर अशा पद्धतीने कर लादण्याचा विचार करत आहे जो दुसऱ्या महायुद्धानंतर आतापर्यंत कधीही पाहण्यात आला नव्हता, असं पत्रामध्ये या खासदारांनी म्हटलं आहे. “आपण आपल्या मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण केला पाहिजे जे दैनंदिन वस्तूंच्या महागाईसंदर्भात चिंतेत आहेत. करदात्यांचा प्रत्येक पैसा हा त्यांच्यावतीने पूर्णपणे उपयोगाच्या ठिकाणीच वापरला जातोय आणि तो वायफळ खर्च केला जात नाही असा विश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण करणं गरजेचं आहे,” असं या खासदारांनी म्हटलं आहे.
अहवाल प्रसिद्ध करणार
या ४० खासदारांच्या गटाने स्वत:ला ‘कन्झर्व्हेटीव्ह वे फॉरवर्ड’ असं म्हटलं आहे. या गटाने आपण एक अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध करणार असल्याचं म्हटलं असून सात बिलियन पाउण्ड्स वायफळ घालवले आहेत असं म्हटलं आहे. हे पैसे वापरुन सरकारला करकपात करता येईल किंवा हे पैसे पहिल्या फळीतील सेवांसाठी वापरले जावेत, असं या खासदारांचं म्हणणं असल्याचं ‘रॉयटर्स’च्या वृत्तात नमूद केलं आहे.
प्रिति पटेल यांचा पाठिंबा
माजी गृहमंत्री प्रिति पटेल यांचा पाठिंबा या गटाला आहे. या गटाने असेही म्हटले आहे की, सदस्यांनी ट्रस यांना मतं दिल्याच्या काही आठवड्यांनंतर ऋषी सुनक यांची निवड झाल्याने शेवटी हुजूर पक्षामधील लोकशाहीवरील आमचा विश्वास उडाला आहे.
ट्रस यांच्या पावलावर सुनक यांचं पाऊल
सुनक यांनी आधीच अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये बदल केले आहेत. हे बदल लिझ ट्रस यांनी ज्याप्रकारे धोरणं राबवली होती त्याचप्रकारचे असल्याचं सांगितलं जात आहे. ट्रस यांची करकपातीची निधी नसलेली योजना आणि महागडी वीजदेयकहमी यामुळे बाजार कोसळल्यानंतर ब्रिटनची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विश्वासार्हता गमावली होती. तसाच प्रकार पुन्हा होण्याची भीती या खासदारांना आहे. सुनक हे ब्रिटनचे गेल्या चार वर्षांतले पाचवे पंतप्रधान आहेत. मात्र त्यांचीही पुढील वाटचाल सध्याची स्थिती पाहता अवघड दिसत आहे.
पंतप्रधान होतानाच सुनक म्हणालेले…
“आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मविश्वास या दोन गोष्टी मी माझ्या सरकारच्या अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी ठेवीन. याचा अर्थ भविष्यातील काही निर्णय कठीण असतील,” असं सुनक यांनी पंतप्रधानपद स्वीकरल्यानंतर स्पष्ट केलं होतं. आता सुनक हे बंड कसं मोडून काढतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
सत्ताधाऱ्यांसाठी डे-जा-व्हू
सत्ताधारी हुजूर पक्षासाठी हे सारं प्रकरण म्हणजे डे-जा-व्हू म्हणजेच तोच तोच प्रकार पुन्हा घडण्यासारखा आहे. यापूर्वी माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याविरोधात सुनक यांच्या नेतृत्वाखाली अशाप्रकारे अनेक खासदार, मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. यानंतर जॉन्सन यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये लिझ ट्रस पंतप्रधान झाल्या होत्या. मात्र अल्पकाळ पंतप्रधान राहिल्यानंतर सुनक यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. मात्र आता सुनक यांच्याविरोधात बंड पुकारण्यात आल्याने ते ही परिस्थिती कशी हाताळतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सहा आठवड्यांमध्येच विरोध
सत्तेमध्ये येऊन सहा आठवडे झालेल्या सुनक यांच्यासमोर अनेक आर्थिक आव्हानं आहेत. यामध्ये प्रमुख्याने वाढती वीज बिलं, दैनंदिन जिवनातील मूलभूत गोष्टींच्या वाढलेल्या किमती यासारख्या समस्या समोर असतानाच आता स्वपक्षीय नेत्यांकडून सुनक यांच्यावर करकपातीसाठी दबाव आणला जात आहे.
जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची गरज
सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या ४० खासदारांनी देशाचे अर्थमंत्री जर्मे हंट यांना रविवारी एक पत्र लिहिलं आहे. सरकार ब्रिटीश नागरिकांनवर अशा पद्धतीने कर लादण्याचा विचार करत आहे जो दुसऱ्या महायुद्धानंतर आतापर्यंत कधीही पाहण्यात आला नव्हता, असं पत्रामध्ये या खासदारांनी म्हटलं आहे. “आपण आपल्या मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण केला पाहिजे जे दैनंदिन वस्तूंच्या महागाईसंदर्भात चिंतेत आहेत. करदात्यांचा प्रत्येक पैसा हा त्यांच्यावतीने पूर्णपणे उपयोगाच्या ठिकाणीच वापरला जातोय आणि तो वायफळ खर्च केला जात नाही असा विश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण करणं गरजेचं आहे,” असं या खासदारांनी म्हटलं आहे.
अहवाल प्रसिद्ध करणार
या ४० खासदारांच्या गटाने स्वत:ला ‘कन्झर्व्हेटीव्ह वे फॉरवर्ड’ असं म्हटलं आहे. या गटाने आपण एक अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध करणार असल्याचं म्हटलं असून सात बिलियन पाउण्ड्स वायफळ घालवले आहेत असं म्हटलं आहे. हे पैसे वापरुन सरकारला करकपात करता येईल किंवा हे पैसे पहिल्या फळीतील सेवांसाठी वापरले जावेत, असं या खासदारांचं म्हणणं असल्याचं ‘रॉयटर्स’च्या वृत्तात नमूद केलं आहे.
प्रिति पटेल यांचा पाठिंबा
माजी गृहमंत्री प्रिति पटेल यांचा पाठिंबा या गटाला आहे. या गटाने असेही म्हटले आहे की, सदस्यांनी ट्रस यांना मतं दिल्याच्या काही आठवड्यांनंतर ऋषी सुनक यांची निवड झाल्याने शेवटी हुजूर पक्षामधील लोकशाहीवरील आमचा विश्वास उडाला आहे.
ट्रस यांच्या पावलावर सुनक यांचं पाऊल
सुनक यांनी आधीच अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये बदल केले आहेत. हे बदल लिझ ट्रस यांनी ज्याप्रकारे धोरणं राबवली होती त्याचप्रकारचे असल्याचं सांगितलं जात आहे. ट्रस यांची करकपातीची निधी नसलेली योजना आणि महागडी वीजदेयकहमी यामुळे बाजार कोसळल्यानंतर ब्रिटनची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विश्वासार्हता गमावली होती. तसाच प्रकार पुन्हा होण्याची भीती या खासदारांना आहे. सुनक हे ब्रिटनचे गेल्या चार वर्षांतले पाचवे पंतप्रधान आहेत. मात्र त्यांचीही पुढील वाटचाल सध्याची स्थिती पाहता अवघड दिसत आहे.
पंतप्रधान होतानाच सुनक म्हणालेले…
“आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मविश्वास या दोन गोष्टी मी माझ्या सरकारच्या अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी ठेवीन. याचा अर्थ भविष्यातील काही निर्णय कठीण असतील,” असं सुनक यांनी पंतप्रधानपद स्वीकरल्यानंतर स्पष्ट केलं होतं. आता सुनक हे बंड कसं मोडून काढतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
सत्ताधाऱ्यांसाठी डे-जा-व्हू
सत्ताधारी हुजूर पक्षासाठी हे सारं प्रकरण म्हणजे डे-जा-व्हू म्हणजेच तोच तोच प्रकार पुन्हा घडण्यासारखा आहे. यापूर्वी माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याविरोधात सुनक यांच्या नेतृत्वाखाली अशाप्रकारे अनेक खासदार, मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. यानंतर जॉन्सन यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये लिझ ट्रस पंतप्रधान झाल्या होत्या. मात्र अल्पकाळ पंतप्रधान राहिल्यानंतर सुनक यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. मात्र आता सुनक यांच्याविरोधात बंड पुकारण्यात आल्याने ते ही परिस्थिती कशी हाताळतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
