विकासाच्या नव्या वाटा शोधत प्रगतीच्या दिशेने जात असल्याने भारताला ब्रिटनकडून देण्यात येणारी मदत २०१५ पासून बंद करण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारने घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय विकास विभागाच्या (डिपार्टमेण्ट ऑफ इंटरनॅशनल डेव्हलपमेण्ट) सल्ल्यानुसार भारतातील ग्रामीण आणि गरीब भागांसाठी ब्रिटनमधून मदतनिधी पुरविण्यात येत असे. मात्र त्यात २०११च्या अहवालानुसार बदल करण्यात येत असून भारतासोबत आणि दक्षिण आफ्रिकेला देण्यात येणारी मदत २०१५ पासून बंद करण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारने घेतला आहे. दरम्यान या निर्णयाला ब्रिटिश खासदारांनी हरकत घेतली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, येमेन, सोमालिया आणि इथिओपिया आदी देशांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात आली आहे. पुढील वर्षी पाकिस्तानला २६७ दशलक्ष पौंडांऐवजी ४४६ दशलक्ष पौंड मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अत्यंत गरीब आणि आर्थिक सहाय्याची गरज असणाऱ्या राष्ट्रांनाच ब्रिटनकडून मदत केली जाते. मात्र आंतरराष्ट्रीय विकास विभागाच्या अहवालानुसार भारत आणि दक्षिण आफ्रिका ही राष्ट्रे विकासमार्गावर असून, या देशांमध्ये आर्थिक स्थित्यांतर होत आहे. या प्रक्रियेचा अवलंब करून अथवा पारदर्शक पद्धतीने मदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचे मत कनिष्ठ सभागृहाच्या आंतरराष्ट्रीय विकास समितीने(इंटरनॅशनल डेव्हलपमेण्ट कमिटी) व्यक्त केले आहे. कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पक्षाच्या खासदारांकडून मंत्र्यांवर ११ अब्ज पौंडाची मदत कमी करण्यासाठी दबाव येत आहे.
देण्यात येणाऱ्या मदतीचा आढावा घेण्याची पद्धत योग्य प्रक्रिया नाही, असा वाद उकरून काढण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. परंतु भारत आणि दक्षिण आप्रिकेला देण्यात येणारी मदत बंद करण्याची घोषणा प्रचलित पद्धतीचा अवलंब करून घेतली आहे का, या बद्दल मंत्री आमचे समाधान करू शकले नाहीत, असे समितीने म्हटले आहे.
