रशियाने युक्रेनमध्ये फौजा धाडल्यामुळे चिघळलेले युक्रेन प्रकरण शांत होण्याची चिन्हे नाहीत. युक्रेनमधील ज्या रशियनबहुल क्रिमियामध्ये या फौजा शिरल्या होत्या, त्या क्रिमियाच्या संसदेने युक्रेनमधून फुटून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी रशियात विलीन होण्याची तयारी चालवली आहे. तर दुसरीकडे ब्रसेल्स येथे अमेरिकेसह सहा प्रमुख राष्ट्रांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या विशेष बैठकीत रशियाविरोधात आक्रमक कारवाई करण्यास अनेकांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे, सध्या तरी ११ हजारांहून अधिक सैन्य असलेल्या क्रिमियावर सध्या रशियाचेच संपूर्ण नियंत्रण असल्याचे चित्र आहे.आपल्याविरोधात कडक र्निबध लादले गेले किंवा आक्रमक कारवाईची भाषा वापरली गेली तर त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जी लावरॉव्ह यांनी सांगितले आहे.संयुक्त राष्ट्रांतर्फे युक्रेनमध्ये पाठविण्यात आलेल्या दूताच्या जिवास रशियात धोका असल्याचे वृत्त पसरल्याने एकच खळबळ उडाली होती, मात्र तो सुखरूप असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.पाश्चिमात्य राष्ट्रांची सावध भूमिकाअमेरिका, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटन यांच्यासह युरोपीय महासंघातील देशांची ब्रसेल्स येथे रशिया प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी बैठक झाली, त्यात रशियाविरोधात आक्रमक कारवाई करावी अशी भूमिका अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जॉन केरी यांनी घेतली होती. मात्र त्यास अनेक राष्ट्रांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी विरोध दर्शविला. आर्थिक गणिते, सागरी वाहतूक, ऊर्जा प्रश्न आणि युरोचे अवमूल्यन अशी अनेक कारणे यामागे असल्याचे म्हटले जात आहे.चर्चेची दारे अद्याप उघडीरशियाने युक्रेनमध्ये सैन्य धाडले असले तरी चर्चेच्या मार्गाने हा प्रश्न सोडविण्याची आमची अद्यापही तयारी आहे, ती दारे बंद झाली नाहीत, असे रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लावरॉव्ह यांनी स्पष्ट केले.रशियाच्या स्थानास धोकायुक्रेनमधील आपली युद्ध खुमखुमी रशियाने अशीच कायम ठेवल्यास त्यांना जी- ८ राष्ट्रांमधील आपले स्थान गमवावे लागू शकते अशी धमकी अमेरिकेने दिली आहे. येत्या जून महिन्यात रशियातील सोशी येथे जी-८ देशांची परिषद भरणार आहे. मात्र त्या बैठकीस रशियालाच उपस्थित राहणे अवघड जाईल अशी चिन्हे आहेत. तर अध्यक्ष ओबामा यांनी रशियावर आर्थिक र्निबध लादण्याचा घेतलेला निर्णय अमेरिकेपुरताच मर्यादित असून तो इतरांसाठी अनिवार्य नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
