रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर युरोपियन महासंघाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. युरोपियन महासंघाच्या युरोपियन कमीशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी या निर्णयाची घोषणा केली आहे. युरोपीयन महासंघ पहिल्यांदाच एखाद्या देशाला शस्त्र खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत करणार आहे. हल्ला करण्यात आलेल्या कोणत्याही देशाला अशाप्रकारे शस्त्र खरेदीसाठी युरोपीयन महासंघाने मदत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
युरोपीन महासंघाचा हा निर्णय म्हणजे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्क यांच्या सततच्या प्रयत्नांना आलेलं यश असल्याचं मानलं जात आहे. तर दुसरीकडे हा रशियाविरोधात आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतिन यांना दणका देणारा निर्णय मानला जातोय. आतापर्यंत अनेक देशांनी युक्रेनला केवळ पाठिंबा दर्शवला होता. पण अशाप्रकारे शस्त्रखरेदीसाठी मदत करण्याचा हा युरोपीयन महासंघाचा निर्णय युक्रेनला पाठबळ देणारा ठरेल असं सांगितलं जातंय.
उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी रविवारी जारी केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये या संदर्भातील माहिती दिली आहे. “आम्ही युक्रेनला आमचा पाठिंबा दर्शवत आहोत. पहिल्यांदाच युरोपियन महासंघ हल्ला झालेल्या एखाद्या देशाला शस्त्र खरेदी करण्यासाठी आणि ती त्या देशात पोहचवण्यासाठी आर्थिक मदत करणार आहे,” असं त्यांनी ही घोषणा करताना म्हटलंय. त्याशिवाय रशियावरील आर्थिक निर्बंध आणखीन कठोर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असंही यावेळी युरोपीयन महासंघाने स्पष्ट केलं आहे.
We are stepping up our support for Ukraine.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022
For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.
We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.
https://t.co/qEBICNxYa1
युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटनसह युरोपीय महासंघाने निवडक रशियन बँकांना ‘स्विफ्ट’ या जागतिक आर्थिक संदेश प्रणालीतून हद्दपार करण्याबरोबरच रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेवर प्रतिबंधात्मक निर्बंध लादले. या कठोर निर्बंधांमागे रशियाची अर्थक्षमता नियंत्रित करून युद्धाचा अर्थपुरवठा खंडित करण्याचा अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांचा हेतू आहे.
नक्की वाचा >> Ukraine War: एका बेटासाठी १३ जवान शहीद; रशियन जहाजाला पाहून म्हणाले होते “इथून…”
अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ आणि कॅनडाने रशियावरील आर्थिक निर्बंधांना मान्यता दिल्यानंतर काही रशियन बँकांना ‘स्विफ्ट’मधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख भाग असलेली ‘तेल आणि वायू निर्यात’ ‘स्विफ्ट’वर अवलंबून आहे. त्यामुळे या निर्बंधांचा रशियाला मोठा फटका बसेल, असा अंदाज आहे.
नक्की पाहा >> Video: आजींनी रशियन सैनिकाला भरचौकात झापलं; नंतर त्याच्या हातावर सूर्यफुलाच्या बिया टेकवत म्हटल्या, “या खिशात ठेव म्हणजे…”
‘स्विफ्ट’ ही जगातील मुख्य बँकिंग संदेश सेवा आहे. भारतासह २००हून अधिक देशांमधील सुमारे ११ हजार बँका आणि वित्तसंस्थांना ती सेवा पुरवते. ही प्रणाली जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदेशवहनात केंद्रस्थानी असल्याने रशियाला गंभीर आर्थिक परिणामांचा सामना करावा लागेल, असे सांगण्यात येते.
नक्की पाहा हे फोटो >> Photos: सैन्यासोबत युद्धग्रस्त देशात फिरणारा, पळून जाण्यास नकार देणार अन्…; लोक म्हणतात, “हाच युक्रेन युद्धाचा खरा हिरो”
रशियन सैन्याचे युक्रेनवर हवाई हल्ले सुरू असताना मित्रराष्ट्रांनी शनिवारी कठोर आर्थिक निर्बंधांचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या काही मालमत्ताही गोठवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे परदेशातील राखीव अर्थसाठे मिळवण्याच्या रशियाच्या क्षमतेवर अंकुश येईल. मित्रराष्ट्रांनी घातलेल्या निर्बंधांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी रशिया युद्धासाठी पैसा वापरणे थांबवेल, असा या निर्बंधांमागील हेतू आहे.
युरोपीन महासंघाचा हा निर्णय म्हणजे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्क यांच्या सततच्या प्रयत्नांना आलेलं यश असल्याचं मानलं जात आहे. तर दुसरीकडे हा रशियाविरोधात आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतिन यांना दणका देणारा निर्णय मानला जातोय. आतापर्यंत अनेक देशांनी युक्रेनला केवळ पाठिंबा दर्शवला होता. पण अशाप्रकारे शस्त्रखरेदीसाठी मदत करण्याचा हा युरोपीयन महासंघाचा निर्णय युक्रेनला पाठबळ देणारा ठरेल असं सांगितलं जातंय.
उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी रविवारी जारी केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये या संदर्भातील माहिती दिली आहे. “आम्ही युक्रेनला आमचा पाठिंबा दर्शवत आहोत. पहिल्यांदाच युरोपियन महासंघ हल्ला झालेल्या एखाद्या देशाला शस्त्र खरेदी करण्यासाठी आणि ती त्या देशात पोहचवण्यासाठी आर्थिक मदत करणार आहे,” असं त्यांनी ही घोषणा करताना म्हटलंय. त्याशिवाय रशियावरील आर्थिक निर्बंध आणखीन कठोर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असंही यावेळी युरोपीयन महासंघाने स्पष्ट केलं आहे.
We are stepping up our support for Ukraine.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022
For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.
We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.
https://t.co/qEBICNxYa1
युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटनसह युरोपीय महासंघाने निवडक रशियन बँकांना ‘स्विफ्ट’ या जागतिक आर्थिक संदेश प्रणालीतून हद्दपार करण्याबरोबरच रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेवर प्रतिबंधात्मक निर्बंध लादले. या कठोर निर्बंधांमागे रशियाची अर्थक्षमता नियंत्रित करून युद्धाचा अर्थपुरवठा खंडित करण्याचा अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांचा हेतू आहे.
नक्की वाचा >> Ukraine War: एका बेटासाठी १३ जवान शहीद; रशियन जहाजाला पाहून म्हणाले होते “इथून…”
अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ आणि कॅनडाने रशियावरील आर्थिक निर्बंधांना मान्यता दिल्यानंतर काही रशियन बँकांना ‘स्विफ्ट’मधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख भाग असलेली ‘तेल आणि वायू निर्यात’ ‘स्विफ्ट’वर अवलंबून आहे. त्यामुळे या निर्बंधांचा रशियाला मोठा फटका बसेल, असा अंदाज आहे.
नक्की पाहा >> Video: आजींनी रशियन सैनिकाला भरचौकात झापलं; नंतर त्याच्या हातावर सूर्यफुलाच्या बिया टेकवत म्हटल्या, “या खिशात ठेव म्हणजे…”
‘स्विफ्ट’ ही जगातील मुख्य बँकिंग संदेश सेवा आहे. भारतासह २००हून अधिक देशांमधील सुमारे ११ हजार बँका आणि वित्तसंस्थांना ती सेवा पुरवते. ही प्रणाली जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदेशवहनात केंद्रस्थानी असल्याने रशियाला गंभीर आर्थिक परिणामांचा सामना करावा लागेल, असे सांगण्यात येते.
नक्की पाहा हे फोटो >> Photos: सैन्यासोबत युद्धग्रस्त देशात फिरणारा, पळून जाण्यास नकार देणार अन्…; लोक म्हणतात, “हाच युक्रेन युद्धाचा खरा हिरो”
रशियन सैन्याचे युक्रेनवर हवाई हल्ले सुरू असताना मित्रराष्ट्रांनी शनिवारी कठोर आर्थिक निर्बंधांचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या काही मालमत्ताही गोठवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे परदेशातील राखीव अर्थसाठे मिळवण्याच्या रशियाच्या क्षमतेवर अंकुश येईल. मित्रराष्ट्रांनी घातलेल्या निर्बंधांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी रशिया युद्धासाठी पैसा वापरणे थांबवेल, असा या निर्बंधांमागील हेतू आहे.
