रशिया आणि युक्रेनदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धात स्वित्झर्लंडने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्वित्झर्लंड हा तसा जागतिक बाबींमध्ये तटस्थ राहण्यासाठी ओळखला जाणार देश आहे. पण फक्त रशियाला धडा शिकवण्यासाठी स्वित्झर्लंडने त्यांच्या तब्बल २०७ वर्षांच्या तटस्थ धोरणाला तिलांजली दिली आहे. स्वित्झर्लंडने जाहीर केले आहे की, “ते युरोपियन युनियनने रशियन लोक, बँका आणि कंपन्यांवर लादलेल्या सर्व निर्बंधांचं पालन करेल आणि युक्रेनवर त्यांनी केलेल्या आक्रमणाची शिक्षा देण्यासाठी रशियन लोकांची मालमत्ता गोठवेल.”

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

रशियन सैनिकांनी केलं भारतीय विद्यार्थिनींचं अपहरण; एका विद्यार्थिनीनं सांगितला भयानक अनुभव

आपली तब्बल २०७ वर्ष जुनी पारंपारिक तटस्थता मोडून स्विस सरकारने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन आणि परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांच्यावर आर्थिक निर्बंध देखील लागू केले आहेत. हे निर्बंध ते तात्काळ प्रभावी झाले असून त्यांनी रशियन विमानांसाठी आपली हवाई हद्द देखील बंद केली आहे.

VIDEO: रशियन सैन्याला थांबवण्यासाठी तो टँकवर चढला, पण लष्करानं घेरलं अन्…..

“आम्ही एक विलक्षण परिस्थितीत आहोत जिथे अशा असाधारण उपायांसंदर्भात निर्णय घ्यावा लागतोय. असं पुन्हा घडेल की नाही हे पुढच्या काळात आता घडलेला इतिहासच सांगू शकेल. स्विस तटस्थता अबाधित आहे. परंतु आम्ही आज पाश्चात्य मूल्यांच्या बाजूने उभे आहोत,” असं अध्यक्ष आणि परराष्ट्र मंत्री इग्नाझियो कॅसिस यांनी म्हटल्याचं वृत्त रॉयटर्सने दिलंय.

Ukraine War: चीनकडून पुन्हा एकदा पुतिन यांची पाठराखण; म्हणाले, “रशियाच्या मागण्यांचा…”

युक्रेनमध्ये रशियाच्या लष्करी हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर, EU ने २३ आणि २५ फेब्रुवारी रोजी लागू केलेले निर्बंध स्वीकारण्याचा निर्णय स्विस मंत्रिमंडळाने घेतला, असे सरकारने सांगितले. युरोपियन युनियनचे प्रमुख मुत्सद्दी, जोसेप बोरेल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सांगितले की, “स्वित्झर्लंडमध्ये पैसे ट्रान्सफर केल्यास यापुढे रशियन लोकांना यापुढे मदत होणार नाही ही चांगली बातमी आहे.”

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ukraine war switzerland sanctions russia breaking 207 year old neutrality policy hrc