मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरू आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेसह अन्य चार ते पाच याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार ? याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मोठं विधान केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आज सर्वोच्च न्यायालय तात्पुरता निर्णय घेऊ शकतो, असं त्यांनी म्हटलं आहे. एकनाथ शिंदेंचं सरकार सुरुवातीपासून बेकायदेशीर आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं तर, ते हे सरकार अमान्य करू शकतात. त्यानंतर हा खटला पुढे घटनापीठाकडे सोपवला जाऊ शकतो. त्याला किती वेळ लागेल, याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. हे प्रकरण १५ दिवसांत संपवलं जाऊ शकतं किंवा सहा महिने पुढे ढकललं जाऊ शकतं.

आणखी वाचा

हेही वाचा- बिल्किस बानो प्रकरण: गुजरात सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाने मनात आणलं तर हा सत्तासंघर्ष आठ दिवसांत संपवू शकतं. हा एवढा मोठा राष्ट्रीय किंवा लोकशाहीचा प्रश्न असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बाकी प्रश्न बाजुला ठेऊन हा प्रश्न आधी सोडवला पाहिजे, असं माझं व्यक्तीगत मत आहे, असंही उल्हास बापट यावेळी म्हणाले. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’ या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.

हे दोन मुद्दे ठरणार महत्त्वाचे

मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल काही निर्णय घेऊ शकतात का? हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर पक्षांतरी बंदी कायद्याचं उल्लंघन हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिंदे गटाचे सर्व आमदार अपात्र ठरणार का? हे सुप्रीम कोर्टाला ठरवावं लागेल. हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असून देशातील सर्वात महत्त्वाच्या पहिल्या दहा खटल्यांमध्ये याचा समावेश होऊ शकतो. या निर्णयावरून देशात भावी लोकशाहीचं स्वरुप काय असेल, हे ठरणार आहे. लोकं अशी उड्या मारू लागले तर लोकशाहीचा नाश होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय घेईल, तो अतिमहत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे, असंही उल्हास बापट म्हणाले.

आज सर्वोच्च न्यायालय तात्पुरता निर्णय घेऊ शकतो, असं त्यांनी म्हटलं आहे. एकनाथ शिंदेंचं सरकार सुरुवातीपासून बेकायदेशीर आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं तर, ते हे सरकार अमान्य करू शकतात. त्यानंतर हा खटला पुढे घटनापीठाकडे सोपवला जाऊ शकतो. त्याला किती वेळ लागेल, याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. हे प्रकरण १५ दिवसांत संपवलं जाऊ शकतं किंवा सहा महिने पुढे ढकललं जाऊ शकतं.

आणखी वाचा

हेही वाचा- बिल्किस बानो प्रकरण: गुजरात सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाने मनात आणलं तर हा सत्तासंघर्ष आठ दिवसांत संपवू शकतं. हा एवढा मोठा राष्ट्रीय किंवा लोकशाहीचा प्रश्न असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बाकी प्रश्न बाजुला ठेऊन हा प्रश्न आधी सोडवला पाहिजे, असं माझं व्यक्तीगत मत आहे, असंही उल्हास बापट यावेळी म्हणाले. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’ या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.

हे दोन मुद्दे ठरणार महत्त्वाचे

मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल काही निर्णय घेऊ शकतात का? हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर पक्षांतरी बंदी कायद्याचं उल्लंघन हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिंदे गटाचे सर्व आमदार अपात्र ठरणार का? हे सुप्रीम कोर्टाला ठरवावं लागेल. हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असून देशातील सर्वात महत्त्वाच्या पहिल्या दहा खटल्यांमध्ये याचा समावेश होऊ शकतो. या निर्णयावरून देशात भावी लोकशाहीचं स्वरुप काय असेल, हे ठरणार आहे. लोकं अशी उड्या मारू लागले तर लोकशाहीचा नाश होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय घेईल, तो अतिमहत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे, असंही उल्हास बापट म्हणाले.