राज्यसभा खासदार विजय दर्डा आणि इतरांचा समावेश असलेल्या कोळसा खाण वाटप घोटाळा खटल्यासंदर्भातील अंतिम अहवाल तयार आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या र्निबधांमुळे तो सादर करता येणार नाही, असे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी विशेष न्यायालयाला सांगितले.
विशेष सरकारी वकील आर. एस. चिमा यांनी विशेष न्यायालयासमोर सीबीआयची भूमिका स्पष्ट केली. अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर या खटल्यात आरोपपत्र सादर करण्याची आमची तयारी आहे, असे चिमा म्हणाले.
नव्याने आदेश निघेपर्यंत सीबीआयने कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यातील पुढील कोणताही अंतिम अहवाल सादर करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
 त्यामुळे विशेष सीबीआयने अंतिम अहवाल तयार करूनही तो सादर करता येणार नसल्याचे विशेष सरकारी वकिलामार्फत सांगण्यात आल्याचे विशेष सीबीआय न्यायाधीश भारत पराशर यांनी सांगितले.
याप्रकरणी सीबीआयने विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, नागपूर येथील कंपनीचे संचालक मनोज जैस्वाल यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते.