मोदींची कृती असंवैधानिक, संघराज्यवादाच्या विरोधात असल्याची ओवेसींची टीका; राष्ट्रीय बोधचिन्हाच्या अनावरण सोहळ्यातील पूजेवरही आक्षेप

एमआयएम’ पक्षाचे प्रमुख आणि लोकसभा खासदार असादुद्दीन ओवेसी यांनी याच मुद्द्यावरुन ट्वीटरवरुन प्रतिक्रिया नोंदवताना मोदींना लक्ष्य केलंय. “संविधान आपल्या संसदेच्या, सरकारच्या आणि न्यायव्यवस्थेच्या शक्ती एकमेकांपासून वेगळ्या ठेवते. सरकारचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी संसदेच्या नवीन इमारतीच्यावर राष्ट्रीय बोधचिन्हाचं अनावरण करणं योग्य नाही,” असं ओवेसींनी म्हटलंय.

“लोकसभेचे अध्यक्ष हे लोकसभेचं प्रतिनिधित्व करतात. लोकसभा ही सरकारपेक्षा गौण नाहीय. पंतप्रधानांनी सर्व संसदीय नियमांची पायमल्ली केली आहे,” असा आरोप ओवेसींनी केलाय.

पंतप्रधान मोदींनी अशाप्रकारे राष्ट्रीय बोध चिन्हाचं अनावरण करणं हे असंवैधानिक असल्याची टीका सीपीआय (एम)चे नेते सिताराम येच्चुरी यांनी केलीय. “पंतप्रधानांनी नवीन संसदेच्या इमारतीवर राष्ट्रीय बोधचिन्हाचं अनावरण करणं हे संविधानातील नियमांचं उल्लंघन आहे. संविधानात लोकशाहीच्या तिन्ही वेगवेगळ्या तत्वांना वेगळं स्थान आहे- कार्यकारी (सरकार), विधिमंडळ (संसद आणि राज्यांच्या विधानसभा) आणि न्यायपालिका.”

या बोधचिन्हाच्या अनावरण सोहळ्यादरम्यान झालेल्या धार्मिक विधींवरुनही येच्चुरी यांनी टीका केलीय. “यावेळी पंतप्रधानांनी पूजा केली. आपल्या संविधानामध्ये प्रत्येक भारतीयाला त्यांच्या विचारणीनुसार धार्मिक मान्यतांवर विश्वास ठेवण्याचा अधिकार आणि संरक्षण देण्यात आलं आहे. हा कोणीही फेटाळू शकत नाही असा हक्क आहे. मात्र त्याचवेळी संविधानाने सरकारचा कोणताही धर्म नसतो असं स्पष्ट केलंय,” असं येच्चुरी यांनी म्हटलंय.

लोकसभेतील काँग्रसेचे नेते आणि प्रतोद मणिकम टागोर यांनीही ट्विटरवरुन आपल्याला या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं असं म्हटलंय. “माननिय अध्यक्ष मोहोदय, संसदेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असतात. इथं विरोधी पक्षाचे नेते कुठे आहेत? माझ्या मते हे काही भाजपाचं कार्यालय नाही,” असं टागोर यांनी ट्विटरवरुन म्हटलंय.

राष्ट्रवादीचे नेते मजिद मेमन यांनीही या विषयावरुन नाराजी व्यक्त केलीय. “या कार्यालयामध्ये केवळ पंतप्रधान बसणार नाहीत. विरोधी पक्षही या कार्यालयामध्ये असतील. त्यांना आमंत्रित न करणं हे लोकशाही कारभारातील मोठी त्रूट आहे,” असं मेमन म्हणालेत.