Uttarakhand UCC on Live in Relationship : उत्तरखंड सरकारने समान नागरी कायद्याची (UCC) अंमलबजावणी करण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. ६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राज्याचे प्रस्तावित समान नागरी कायदा विधेयक मांडले गेले. स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. या कायद्यातील तरतुदींसंदर्भात माहिती देणारे दस्ताऐवज शुक्रवारी अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले. राज्याचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तरतुदींबाबत माहिती देताना शत्रुघ्न सिंह म्हणाले की, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची गोपनियता या कायद्यानुसार बाळगली जाणार आहे. मात्र १८ ते २१ वर्षांदरम्यान असलेल्या तरुणांच्या नात्यासंबंधी त्यांच्या पालकांना माहिती देण्यात येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शत्रुघ्न सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन समान नागरी कायद्यातील काही बदलांबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले, लिव्ह इन रिलेशनशिपबद्दल केलेल्या तरतुदीवर वाद होऊ शकतो. कारण आपल्या देशात १८ वर्षांवरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देतो. पण आम्हाला वाटते की, १८ ते २१ वयोगटातील तरुण पूर्णतः परिपक्व नसतात. त्यामुळे त्यांच्या पालकांना अशा नात्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. तरीही या वयोगटातील मुलांना आपल्या नात्याची नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> लिव्ह इन रिलेशनशिप ते बहुपत्नीत्व; उत्तराखंडमधील समान नागरी कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय?

कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी लोकांशी संवाद साधताना अनेकांनी हा मुद्दा लक्षात आणून दिल्याचेही सिंह यांनी सांगितले. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची नोंदणी केल्यामुळे त्यांना सुरक्षा प्रदान केली जाईलच. त्याशिवाय भविष्यात आकडेवारीची नोंद ठेवण्यासाठीही याचा उपयोग होईल.

उत्तराखंडमध्ये आदिवासी जमातीची लोकसंख्या तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यांच्या परिसराला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला असून त्यांना समान नागरी संहितेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. शत्रुघ्न सिंह म्हणाले की, आम्ही अनुसूचित जमातीला युसीसीच्या बाहेर ठेवले आहे. युसीसीमध्ये सामील होण्याबाबत त्यांच्या संमतीची आवश्यकता असेल.

ऑक्टोबरमध्ये समान नागरी कायदा लागू होणार

समान नागरी कायद्याच्या नियम आणि अटींची माहिती देताना सिंह म्हणाले की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे ऑक्टोबरमध्ये युसीसी लागू करू इच्छितात. त्यादृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच कायद्याच्या मसुद्यावर आमचे काम सुरू आहे. धार्मिक गटांनी जे आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यावर आम्ही विचार करत असून मुस्लीम आणि हिंदू धर्मग्रंथाचा अभ्यास करून त्यातून मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही सिंह म्हणाले.

समान नागरी कायद्याचे विधेयक कधी संमत झाले?

७४० पानांच्या समान नागरी कायद्याच्या मसुद्याला उत्तराखंड विधानसभेत ६ फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिली गेली. राज्यपाल गुरमीत सिंह यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी या विधेयकाला संमती दिली. ११ मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर आपली स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर समान नागरी संहितेमधील नियम आणि अंमलबजावणीच्या तरतुदी ठरविण्यासाठी नऊ जणांची समिती स्थापन केली गेली.

लिव्ह इन बाबत काय तरतूद केली?

समान नागरी कायदा हे विधेयक एखाद्या राज्यामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या भागीदारांना निबंधकाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करते, मग ते उत्तराखंडचे रहिवासी असले किंवा नसले तरी त्यांना कलम ३८१ च्या पोटकलम (१) अंतर्गत लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भातील माहिती निबंधकाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. कलम ३८० अंतर्गत नमूद केलेल्या कायद्यानुसार लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेली व्यक्ती अल्पवयीन आहे की आधीच विवाहित आहे, यासंदर्भात निबंधक चौकशी करेल. एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या आणि नोंदणी सादर न केलेल्या जोडप्यांसाठी तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा १० हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

शत्रुघ्न सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन समान नागरी कायद्यातील काही बदलांबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले, लिव्ह इन रिलेशनशिपबद्दल केलेल्या तरतुदीवर वाद होऊ शकतो. कारण आपल्या देशात १८ वर्षांवरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देतो. पण आम्हाला वाटते की, १८ ते २१ वयोगटातील तरुण पूर्णतः परिपक्व नसतात. त्यामुळे त्यांच्या पालकांना अशा नात्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. तरीही या वयोगटातील मुलांना आपल्या नात्याची नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> लिव्ह इन रिलेशनशिप ते बहुपत्नीत्व; उत्तराखंडमधील समान नागरी कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय?

कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी लोकांशी संवाद साधताना अनेकांनी हा मुद्दा लक्षात आणून दिल्याचेही सिंह यांनी सांगितले. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची नोंदणी केल्यामुळे त्यांना सुरक्षा प्रदान केली जाईलच. त्याशिवाय भविष्यात आकडेवारीची नोंद ठेवण्यासाठीही याचा उपयोग होईल.

उत्तराखंडमध्ये आदिवासी जमातीची लोकसंख्या तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यांच्या परिसराला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला असून त्यांना समान नागरी संहितेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. शत्रुघ्न सिंह म्हणाले की, आम्ही अनुसूचित जमातीला युसीसीच्या बाहेर ठेवले आहे. युसीसीमध्ये सामील होण्याबाबत त्यांच्या संमतीची आवश्यकता असेल.

ऑक्टोबरमध्ये समान नागरी कायदा लागू होणार

समान नागरी कायद्याच्या नियम आणि अटींची माहिती देताना सिंह म्हणाले की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे ऑक्टोबरमध्ये युसीसी लागू करू इच्छितात. त्यादृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच कायद्याच्या मसुद्यावर आमचे काम सुरू आहे. धार्मिक गटांनी जे आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यावर आम्ही विचार करत असून मुस्लीम आणि हिंदू धर्मग्रंथाचा अभ्यास करून त्यातून मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही सिंह म्हणाले.

समान नागरी कायद्याचे विधेयक कधी संमत झाले?

७४० पानांच्या समान नागरी कायद्याच्या मसुद्याला उत्तराखंड विधानसभेत ६ फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिली गेली. राज्यपाल गुरमीत सिंह यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी या विधेयकाला संमती दिली. ११ मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर आपली स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर समान नागरी संहितेमधील नियम आणि अंमलबजावणीच्या तरतुदी ठरविण्यासाठी नऊ जणांची समिती स्थापन केली गेली.

लिव्ह इन बाबत काय तरतूद केली?

समान नागरी कायदा हे विधेयक एखाद्या राज्यामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या भागीदारांना निबंधकाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करते, मग ते उत्तराखंडचे रहिवासी असले किंवा नसले तरी त्यांना कलम ३८१ च्या पोटकलम (१) अंतर्गत लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भातील माहिती निबंधकाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. कलम ३८० अंतर्गत नमूद केलेल्या कायद्यानुसार लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेली व्यक्ती अल्पवयीन आहे की आधीच विवाहित आहे, यासंदर्भात निबंधक चौकशी करेल. एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या आणि नोंदणी सादर न केलेल्या जोडप्यांसाठी तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा १० हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.