नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपच्या नेत्यांच्या प्रचारसभांमधून वारंवार भ्रष्टचारमुक्त भारताची ग्वाही दिली जात असली तरी, मतदारांसाठी भ्रष्टाचार व राम मंदिर, हिंदुत्व या भावनिक मुद्दय़ांपेक्षा बेरोजगारी आणि महागाई हेच दोन लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे असल्याची बाब ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलिपग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) या नामांकित संस्थेच्या लोकसभा निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.
१९ राज्यांमधील १०० विधानसभा मतदारसंघांतील ४०० मतदार केंद्रांमधील १० हजार १९ लोकांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला. ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या व्यक्तींपैकी २७ टक्क्यांना बेरोजगारी, २३ टक्क्यांनी महागाई तर, १३ टक्क्यांना विकास हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. फक्त २ टक्के लोकांनी हिंदुत्व तर, राम मंदिर व भ्रष्टाचार या मुद्दय़ांना प्रत्येकी ८ टक्के लोकांनी प्राधान्य दिले. या वर्षी जानेवारीमध्ये अयोध्येमध्ये राम मंदिराचे उद्घाटन झाले. मात्र, रामाची लाटही ओसरू लागली असून हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत फारसा प्रभावी नसल्याची बाबही सर्वेक्षणातून अधोरेखित झाली आहे.
हेही वाचा >>>“निवडून आल्यास सुलतान बथेरी शहराचे नाव बदलून गणपतीवट्टम करणार”; केरळ भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन यांचे विधान
‘सीएसडीएस’ने ग्रामीण भाग, निमशहरे व शहरांमध्ये सर्वेक्षण केले असून ६२ टक्के लोकांनी (६५ टक्के पुरुष व ५९ टक्के महिला) नोकरी मिळणे कठीण झाल्याचे मत व्यक्त केले. फक्त १२ लोकांना नोकरी मिळवणे सुकर झाले असे वाटते. रोजगाराची संधी कमी होण्यामागे २१ टक्क्यांना केंद्र सरकार, १७ टक्के लोकांना राज्य सरकार व ५७ टक्के लोकांना दोन्ही सरकारे जबाबदार असल्याचे वाटते. महागाई वाढण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व दोन्ही सरकारे जबाबदार असल्याचे अनुक्रमे २६ टक्के, १२ टक्के व ५६ टक्के लोकांना वाटते.
सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शेतकरी व शेतीमालाचे प्रश्नही मतदारांनी ऐरणीवर आणले आहेत. शेतकऱ्यांनी हमीभाव व इतर कृषिविषयक उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य असून त्यांनाही आंदोलन करण्याचा हक्क असल्याचे ५९ टक्के लोकांचे म्हणणे असून त्यामध्ये ६३ टक्के शेतकरी व ५८ टक्के बिगरशेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हणजे केंद्र सरकारविरोधातील कट-कारस्थान असल्याचे १६ टक्क्यांना वाटते. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ११ टक्के लोकांना दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची माहिती नव्हती.
हेही वाचा >>>माहितीच्या अधिकारांतर्गत निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यास SBI चा नकार, कारण काय?
विरोधकांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे प्रितबिब
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांचे जाहीरनामे ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर होण्याआधीच प्रसिद्ध झाले असले तरी, त्या अनुमानांचे प्रतििबब ‘इंडिया’तील घटक पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये उमटल्याचे दिसत आहे. ‘इंडिया’तील काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आदी घटक पक्षांच्या जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले असून काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’मध्ये प्रामुख्याने बेरोजगारी, महागाई, शेतीच्या प्रश्नांवर भर दिला आहे. काँग्रेसने सरकारी पदे, अध्यापन, वैद्यकीय संस्था व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामधील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. २०२५ पासून महिलांसाठी केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातील. तसेच, १४ लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण केले जातील. शहरातील गरिबांसाठी नागरी रोजगार कार्यक्रमाची हमीही देण्यात आली आहे.
भाजपचा ‘विकसित भारता’चा वचननामा
भाजपने अजूनही ‘वचननामा’ घोषित केला नसला तरी, युवा, महिला, शेतकरी व गरीब या चार समाजघटकांच्या विकासाभोवती आश्वासनांची खैरात केली जाऊ शकते. २०४७ पर्यंत देशाला विकसीत करण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारच्या धोरणांचा उहापोह जाहीरनाम्यामध्ये असेल. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहीरनामा समितीच्या दोन बैठका झाल्या असून रामनवमीपूर्वी वचननामा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. ‘सीएसडीए’च्या सर्वेक्षणातील विकासाचा मुद्दा भाजपसाठी सकारात्मक ठरू शकतो.
१९ राज्यांमधील १०० विधानसभा मतदारसंघांतील ४०० मतदार केंद्रांमधील १० हजार १९ लोकांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला. ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या व्यक्तींपैकी २७ टक्क्यांना बेरोजगारी, २३ टक्क्यांनी महागाई तर, १३ टक्क्यांना विकास हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. फक्त २ टक्के लोकांनी हिंदुत्व तर, राम मंदिर व भ्रष्टाचार या मुद्दय़ांना प्रत्येकी ८ टक्के लोकांनी प्राधान्य दिले. या वर्षी जानेवारीमध्ये अयोध्येमध्ये राम मंदिराचे उद्घाटन झाले. मात्र, रामाची लाटही ओसरू लागली असून हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत फारसा प्रभावी नसल्याची बाबही सर्वेक्षणातून अधोरेखित झाली आहे.
हेही वाचा >>>“निवडून आल्यास सुलतान बथेरी शहराचे नाव बदलून गणपतीवट्टम करणार”; केरळ भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन यांचे विधान
‘सीएसडीएस’ने ग्रामीण भाग, निमशहरे व शहरांमध्ये सर्वेक्षण केले असून ६२ टक्के लोकांनी (६५ टक्के पुरुष व ५९ टक्के महिला) नोकरी मिळणे कठीण झाल्याचे मत व्यक्त केले. फक्त १२ लोकांना नोकरी मिळवणे सुकर झाले असे वाटते. रोजगाराची संधी कमी होण्यामागे २१ टक्क्यांना केंद्र सरकार, १७ टक्के लोकांना राज्य सरकार व ५७ टक्के लोकांना दोन्ही सरकारे जबाबदार असल्याचे वाटते. महागाई वाढण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व दोन्ही सरकारे जबाबदार असल्याचे अनुक्रमे २६ टक्के, १२ टक्के व ५६ टक्के लोकांना वाटते.
सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शेतकरी व शेतीमालाचे प्रश्नही मतदारांनी ऐरणीवर आणले आहेत. शेतकऱ्यांनी हमीभाव व इतर कृषिविषयक उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य असून त्यांनाही आंदोलन करण्याचा हक्क असल्याचे ५९ टक्के लोकांचे म्हणणे असून त्यामध्ये ६३ टक्के शेतकरी व ५८ टक्के बिगरशेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हणजे केंद्र सरकारविरोधातील कट-कारस्थान असल्याचे १६ टक्क्यांना वाटते. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ११ टक्के लोकांना दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची माहिती नव्हती.
हेही वाचा >>>माहितीच्या अधिकारांतर्गत निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यास SBI चा नकार, कारण काय?
विरोधकांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे प्रितबिब
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांचे जाहीरनामे ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर होण्याआधीच प्रसिद्ध झाले असले तरी, त्या अनुमानांचे प्रतििबब ‘इंडिया’तील घटक पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये उमटल्याचे दिसत आहे. ‘इंडिया’तील काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आदी घटक पक्षांच्या जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले असून काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’मध्ये प्रामुख्याने बेरोजगारी, महागाई, शेतीच्या प्रश्नांवर भर दिला आहे. काँग्रेसने सरकारी पदे, अध्यापन, वैद्यकीय संस्था व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामधील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. २०२५ पासून महिलांसाठी केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातील. तसेच, १४ लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण केले जातील. शहरातील गरिबांसाठी नागरी रोजगार कार्यक्रमाची हमीही देण्यात आली आहे.
भाजपचा ‘विकसित भारता’चा वचननामा
भाजपने अजूनही ‘वचननामा’ घोषित केला नसला तरी, युवा, महिला, शेतकरी व गरीब या चार समाजघटकांच्या विकासाभोवती आश्वासनांची खैरात केली जाऊ शकते. २०४७ पर्यंत देशाला विकसीत करण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारच्या धोरणांचा उहापोह जाहीरनाम्यामध्ये असेल. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहीरनामा समितीच्या दोन बैठका झाल्या असून रामनवमीपूर्वी वचननामा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. ‘सीएसडीए’च्या सर्वेक्षणातील विकासाचा मुद्दा भाजपसाठी सकारात्मक ठरू शकतो.
