नोटाबंदीमुळे देश बेजार, तरुण बेरोजगार; ४५ वर्षातील सर्वात दयनीय स्थिती

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी (दि.२८) दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे. नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मात्र, या अहवालानुसार १९७२-७३ पासूनच्या बेरोजगारीचा दर सध्या सर्वाधिक आहे.

आणखी वाचा

नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

नाशिक: गृह मतदानापासून हजारो ज्येष्ठ मतदार, अपंग वंचित; यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे ८५ हजार पैकी केवळ २४४९ मतदारांना लाभ

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

भाजपच ओबीसींच्या पाठीशी!, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा

पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र

नोटाबंदीमुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. दरम्यान, सरकारने यावरुन सारवासारव केली होती. या सदस्यांनी आमच्याकडे कधीही त्यांचे आक्षेप व्यक्तच केले नाहीत, अशी भूमिका सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने घेतली होती.