नवी दिल्ली : समान नागरी कायद्यासाठी केंद्रातील हालचालींना वेग आला असून, १३ जुलैपर्यंत वाट पाहा, असे सूचक विधान कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी केले. उत्तराखंडमधील भाजप सरकार या कायद्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडणार असून, केंद्रातील सरकारही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवडय़ात किंवा हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच समान नागरी कायद्याचे स्पष्ट शब्दांमध्ये समर्थन केले. त्याआधी केंद्रीय विधि मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार विधि आयोगाने १४ जून रोजी निवेदन प्रसिद्ध करून जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. १३ जुलै ही हरकती सादर करण्याची अंतिम तारीख असून, त्यानंतर नव्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रातील समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार आहे. संसदेच्या विधि व आस्थापना विषयक स्थायी समितीने ३ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत विधि आयोगाला मत मांडण्यासाठी बोलावले आहे. केंद्रातील या घडामोडींमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायद्यासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सदनांमध्ये मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक सखोल चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवले जाऊ शकते.
उत्तराखंडमध्ये हालचालींना वेग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्यात प्रमुख चार मुद्दय़ांवर भर दिला आहे. उतराखंडमध्ये विविध अनुसूचित जमाती असून, त्यांच्या प्रथा-परंपरांचा विचार करण्यात आला आहे. विविध धर्मातील विवाह कायदे आणि वैयक्तिक कायद्यांचा आढावा घेतला आहे. त्याआधारावर लग्नाचे वय, संमती वय, लिव्ह-इनमधील संबंध आणि जमातींमधील प्रथा या विषयांवर समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने अंतिम मसुदा राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल, अशी माहिती शुक्रवारी समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. समितीच्या सदस्यांनी २.३ लाख सूचनांवर चर्चा केली. २० हजारहून अधिक नागरिकांशी समितीने संवाद साधला, असे समितीच्या अध्यक्ष न्या. देसाई यांनी सांगितले. उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल, असे ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी केले.
भाजपशासित राज्यांमध्ये चाचपणी
उत्तराखंडप्रमाणे भाजपची सरकारे असलेल्या गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांमध्येही समान नागरी कायद्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपचे युती सरकार असून, प्रदेश भाजपने मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, भाजपने राजकीय लाभासाठी समान नागरी कायद्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत, अशी टीका केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केली.
राज्यसभेत केंद्राची जुळवाजुळव
’लोकसभेत भाजपकडे पूर्ण बहुमत असल्याने हे विधेयक या सभागृहात मंजूर होण्यात अडचण येणार नाही. मात्र, राज्यसभेत भाजपला बहुमताची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत सध्या २३७ सदस्य आहेत.
’पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना २४ जुलै रोजी १० जागांसाठी निवडणूक होईल. त्यामध्ये केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांची फेरनिवड होईल.
’भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ ११० होईल. आप व शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला असल्याने राज्यसभेत हे विधेक संमत करण्यासाठी अनुक्रमे १० व ३ अशा १३ सदस्यांचेही केंद्राला समर्थन मिळू शकेल.
संसदेत चर्चेची शिंदे गटाची मागणी
समान नागरी कायद्याला पूर्ण पाठिंबा असल्याचा पुनरूच्चार
शिंदे गटाने शुक्रवारी केला. केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच समान नागरी कायद्याचे स्पष्ट शब्दांमध्ये समर्थन केले. त्याआधी केंद्रीय विधि मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार विधि आयोगाने १४ जून रोजी निवेदन प्रसिद्ध करून जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. १३ जुलै ही हरकती सादर करण्याची अंतिम तारीख असून, त्यानंतर नव्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रातील समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार आहे. संसदेच्या विधि व आस्थापना विषयक स्थायी समितीने ३ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत विधि आयोगाला मत मांडण्यासाठी बोलावले आहे. केंद्रातील या घडामोडींमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायद्यासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सदनांमध्ये मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक सखोल चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवले जाऊ शकते.
उत्तराखंडमध्ये हालचालींना वेग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्यात प्रमुख चार मुद्दय़ांवर भर दिला आहे. उतराखंडमध्ये विविध अनुसूचित जमाती असून, त्यांच्या प्रथा-परंपरांचा विचार करण्यात आला आहे. विविध धर्मातील विवाह कायदे आणि वैयक्तिक कायद्यांचा आढावा घेतला आहे. त्याआधारावर लग्नाचे वय, संमती वय, लिव्ह-इनमधील संबंध आणि जमातींमधील प्रथा या विषयांवर समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने अंतिम मसुदा राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल, अशी माहिती शुक्रवारी समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. समितीच्या सदस्यांनी २.३ लाख सूचनांवर चर्चा केली. २० हजारहून अधिक नागरिकांशी समितीने संवाद साधला, असे समितीच्या अध्यक्ष न्या. देसाई यांनी सांगितले. उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल, असे ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी केले.
भाजपशासित राज्यांमध्ये चाचपणी
उत्तराखंडप्रमाणे भाजपची सरकारे असलेल्या गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांमध्येही समान नागरी कायद्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपचे युती सरकार असून, प्रदेश भाजपने मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, भाजपने राजकीय लाभासाठी समान नागरी कायद्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत, अशी टीका केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केली.
राज्यसभेत केंद्राची जुळवाजुळव
’लोकसभेत भाजपकडे पूर्ण बहुमत असल्याने हे विधेयक या सभागृहात मंजूर होण्यात अडचण येणार नाही. मात्र, राज्यसभेत भाजपला बहुमताची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत सध्या २३७ सदस्य आहेत.
’पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना २४ जुलै रोजी १० जागांसाठी निवडणूक होईल. त्यामध्ये केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांची फेरनिवड होईल.
’भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ ११० होईल. आप व शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला असल्याने राज्यसभेत हे विधेक संमत करण्यासाठी अनुक्रमे १० व ३ अशा १३ सदस्यांचेही केंद्राला समर्थन मिळू शकेल.
संसदेत चर्चेची शिंदे गटाची मागणी
समान नागरी कायद्याला पूर्ण पाठिंबा असल्याचा पुनरूच्चार
शिंदे गटाने शुक्रवारी केला. केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली.
