सध्या देशभरात समान नागरी कायद्यावरून जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या कायद्याचं समर्थन करणारी भूमिका जाहीरपणे मांडली असताना विरोधकांनी त्यावरून सरकारला लक्ष्य केलं आहे. समान नागरी कायदा फक्त धर्माच्या बाबतीतच नसून ईडी-सीबीआयच्या कारवायांमध्येही लागू करावा अशी खोचक टिप्पणी ठाकरे गटाचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयत नेमकं कधी संसदेत मांडलं जाणार? याची चर्चा चालू असतानाच पावसाळी अधिवेशनातच ते संसदेत येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
भारतीय जनता पक्षाकडून समान नागरी कायद्याचं समर्थन केलं जात असून लवकरात लवकर हा कायदा संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचं भाजपाकडून सांगितलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरात यावरून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी यासंदर्भाच आक्रमक भूमिका घेतली असून कायद्याला विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी समान नागरी कायद्याला तत्नत: पाठिंबा दिला आहे.
आधी संसदीय समितीकडे जाणार विधेयक?
समान नागरी कायदा विधेयक संसदेच माडण्यात आल्यानंतर संसदीय समितीकडे पाठवलं जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. संसदीय समितीमध्ये या विधेयकावर सखोल चर्चा होईल. या समितीकडून विधेयक संसदेकडे आल्यानंतर त्यावर पुन्हा संसदेत चर्चा होऊन त्याला अंतिम स्वरूप दिलं जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कायदा आयोगानं या कायद्यासंदर्भात समान नागरी कायद्याबाबत संबंधितांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या असून त्यावरही आयोगाकडून सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात संसदेचं पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. पहिले काही दिवस जुन्या संसदेत कामकाज होईल. त्यानंतर अधिवेशनाच्या मध्यावर नवीन संसद भवनात कामकाजाला सुरुवात होईल.
