अवनीश मिश्रा, लिझ मॅथ्यू
डेहराडून/नवी दिल्ली : महिला अधिकारांना प्राधान्य, बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांवर बंदी आणि सर्वधर्मीयांसाठी समान विवाहवय इत्यादी शिफारशींचा समावेश असलेला ‘समान नागरी कायद्या’चा मसुदा शुक्रवारी उत्तराखंड सरकारला सादर करण्यात आला. त्याचबरोबर या कायद्यातून आदिवासी समाजाला सूट देण्याची शिफारसही त्यात असल्याची माहिती ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला मिळाली आहे.
‘समान नागरी कायद्या’च्या मसुद्याची संहिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच तज्ज्ञांच्या समितीने तयार केली आहे. मसुदा तयार करत असताना समितीला नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उत्तराखंड विधानसभेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून मंगळवारी समान नागरी कायदा विधेयक पटलावर मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> गुन्हे शाखेचं पथक अरविंद केजरीवालांच्या घरी धडकलं, आमदारांच्या घोडेबाजाराचं प्रकरण
मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याअंतर्गत विवाह आणि घटस्फोटासाठी प्रचलित असलेले हलाला, इद्दत आणि तिहेरी तलाक हे दंडनीय गुन्हे ठरवण्याचा प्रस्ताव या संहितेत आहे. तसेच सर्वधर्मीय स्त्री आणि पुरुषांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय निश्चित करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
दत्तक घेण्याचे सर्वांना समान अधिकार देण्यासाठी ‘बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्या’अंतर्गत सध्या असलेल्या कायद्याचे समान पद्धतीने पालन करण्याची शिफारसही या संहितेत असल्याचे समजते. ‘लिव्ह-इन’ नातेसंबंधांची नोंदणी अनिवार्य करणे गरजेचे आहे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी मुलांची संख्या समान ठेवण्याबरोबरच अन्य उपायांची शिफारसही करण्यात आली आहे. मात्र, यासंबंधी केंद्र सरकारची तज्ज्ञांची समिती स्थापन करेल, असे या न्यायमूर्ती देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सांगण्यात आले. याचा उल्लेख केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना केला होता. तसेच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी गेल्या वर्षी विजयादशमीच्या मेळाव्यात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते.
मसुदा सादर करण्यात आल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, ‘‘२०२२च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी नागरिकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे आणखी एक पाऊल आहे’’. राज्यात दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आदिवासींना सूट
समान नागरी कायद्याला विरोध असलेल्या आदिवासी समुदायांना कायद्यातून सूट देण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती आहे. उत्तराखंडच्या लोकसंख्येत २.९ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे. जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी आणि बुक्सा या जमातींचा त्यांत प्रामुख्याने समावेश होतो.
बहुपत्नीत्वाविरोधात आसाममध्येही विधेयक
गुवाहाटी : आसाममधील बहुपत्नीत्वाची पद्धत संपुष्टात आणण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी शुक्रवारी दिली. सध्या विधि विभागाकडून या विधेयकाच्या मसुद्याची छाननी केली जात आहे.
डेहराडून/नवी दिल्ली : महिला अधिकारांना प्राधान्य, बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांवर बंदी आणि सर्वधर्मीयांसाठी समान विवाहवय इत्यादी शिफारशींचा समावेश असलेला ‘समान नागरी कायद्या’चा मसुदा शुक्रवारी उत्तराखंड सरकारला सादर करण्यात आला. त्याचबरोबर या कायद्यातून आदिवासी समाजाला सूट देण्याची शिफारसही त्यात असल्याची माहिती ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला मिळाली आहे.
‘समान नागरी कायद्या’च्या मसुद्याची संहिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच तज्ज्ञांच्या समितीने तयार केली आहे. मसुदा तयार करत असताना समितीला नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उत्तराखंड विधानसभेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून मंगळवारी समान नागरी कायदा विधेयक पटलावर मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> गुन्हे शाखेचं पथक अरविंद केजरीवालांच्या घरी धडकलं, आमदारांच्या घोडेबाजाराचं प्रकरण
मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याअंतर्गत विवाह आणि घटस्फोटासाठी प्रचलित असलेले हलाला, इद्दत आणि तिहेरी तलाक हे दंडनीय गुन्हे ठरवण्याचा प्रस्ताव या संहितेत आहे. तसेच सर्वधर्मीय स्त्री आणि पुरुषांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय निश्चित करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
दत्तक घेण्याचे सर्वांना समान अधिकार देण्यासाठी ‘बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्या’अंतर्गत सध्या असलेल्या कायद्याचे समान पद्धतीने पालन करण्याची शिफारसही या संहितेत असल्याचे समजते. ‘लिव्ह-इन’ नातेसंबंधांची नोंदणी अनिवार्य करणे गरजेचे आहे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी मुलांची संख्या समान ठेवण्याबरोबरच अन्य उपायांची शिफारसही करण्यात आली आहे. मात्र, यासंबंधी केंद्र सरकारची तज्ज्ञांची समिती स्थापन करेल, असे या न्यायमूर्ती देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सांगण्यात आले. याचा उल्लेख केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना केला होता. तसेच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी गेल्या वर्षी विजयादशमीच्या मेळाव्यात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते.
मसुदा सादर करण्यात आल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, ‘‘२०२२च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी नागरिकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे आणखी एक पाऊल आहे’’. राज्यात दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आदिवासींना सूट
समान नागरी कायद्याला विरोध असलेल्या आदिवासी समुदायांना कायद्यातून सूट देण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती आहे. उत्तराखंडच्या लोकसंख्येत २.९ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे. जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी आणि बुक्सा या जमातींचा त्यांत प्रामुख्याने समावेश होतो.
बहुपत्नीत्वाविरोधात आसाममध्येही विधेयक
गुवाहाटी : आसाममधील बहुपत्नीत्वाची पद्धत संपुष्टात आणण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी शुक्रवारी दिली. सध्या विधि विभागाकडून या विधेयकाच्या मसुद्याची छाननी केली जात आहे.
