पायाभूत क्षेत्रांसाठी २ लाख २१ हजार कोटींची भक्कम तरतूद; अंतर्गत वाहतूक खुली
पायाभूत क्षेत्रांसाठी त्यातही ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी २ लाख २१ हजार कोटींची भक्कम तरतूद केली आहे. याचबरोबर खाजगी वाहतूक क्षेत्रातील परवाना राज संपुष्टात आणण्यासह अनेक उपायांच्या घोषणा त्यांनी केल्या.
पायाभूत क्षेत्रांना सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूग केले. महामार्ग बांधणीस सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, त्यासाठी ९७००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर ५०००० किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गामध्ये रुपांतर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. रस्तेबांधणीच्या रखडलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. यातील ८५ टक्के प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. रस्तेबांधणीसाठी ५५००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रोख्यांद्वारे १५००० कोटी रुपयांचा निधी उभा करणार आहे.
खाजगी वाहतूक क्षेत्र परवानामुक्त करण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रवासी वाहतूक ७ कोटींच्या घरातून १५ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी मोटार वाहतूक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक कार्यक्षम होईल आणि त्यातून अधिक रोजगार निर्मितीही होईल, अशी अपेक्षा आहे. वाहतूक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे उद्योगक्षेत्रालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
२०१६-१७ या वर्षांत १०००० किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीला मंजुरी देण्यात येईल. राष्ट्रीय जलमार्गासाठीही ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सागरमाला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी १० लाख कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्पातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) अकार्यक्षमतेचे स्मारक म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) चालू ठेवण्यात येईल. स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनंतरही लोकांना खड्डे खणण्यास भाग पाडले जाते, हे चित्र त्यातून ठळकपणे जगासमोर येईल, अशा शब्दात दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची लोकसभेत खिल्ली उडविली होती. प्रत्यक्षात या योजनेसाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ३८०० कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली आहे.
एकूण ३८५०० कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. ही सर्व रक्कम खर्च झाल्यास ती आतापर्यंत या योजनेवर खर्चण्यात आलेली सर्वाधिक रक्कम असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधा सीमाभागतही लाभ
राष्ट्रीय सुरक्षेवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. संरक्षण उत्पादने, अत्याधुनिक शस्त्रांच्या उपलब्धतेवर भर आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठी २ लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेची तरतूद केल्याने त्याचा लाभ सीमाभागातही होणार आहे.अक्षम्य दुर्लक्ष
पायाभूत क्षेत्रांसाठी एकूण २ लाख २१ हजार २४६ कोटी रुपयांची तरतूद. रस्ते वाहतूक क्षेत्राकडे आतापर्यंत अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याने या क्षेत्रात सुधारणांची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन
वाहतूक वाढणार
खासगी वाहतूकदारांसाठी असलेले परवान्याचे बंधन काढून टाकल्याने प्रवासी वाहतुकीत दुपटीने वाढ होणे अपेक्षित. सध्या ७ कोटींच्या घरात असलेली ही वाहतूक १५ कोटी होण्याची शक्यता. त्यामुळे रोजगारवृद्धीही होणे अपेक्षित.
खटले निकाली
प्रलंबित खटले त्वरेने निकालात काढण्यासाठी कायदे मंत्रालयासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात ई-न्यायालयांची स्थापना आणि कनिष्ठ स्तरावरील न्यायालयीन यंत्रणेतील सुधारणांचा समावेश आहे.
गावाकडचा रस्ता बरा
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २०१६-१७ या वर्षांसाठी १९००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारांचा या योजनेतील वाटा लक्षात घेतला तर या योजनेसाठीची एकूण निधी २७००० कोटींच्या घरात जाते.
परवाने संपुष्टात
खासगी वाहतूकदारांवर असलेले परवान्याचे र्निबध आता संपुष्टात येणार आहेत. यामुळे वाहतूक व्यवसायाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. किमान सुरक्षेचे नियम पाळल्यास त्यांना देशभरात कोठेही सुलभतेने व्यवसाय करता येईल. परमिट राज संपुष्टात आणत असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
देशभरातील वापरात नसलेले १६० विमानतळ ५० ते १०० कोटी रुपये खर्च करून विकसित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय वापरात नसलेल्या २५ धावपट्टय़ांचाही पुन्हा उपयोग केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महामार्ग बांधणी
येत्या आर्थिक वर्षांत १० हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाची बांधणी आणि ५० हजार किलोमीटर राज्य महामार्गाची दुरुस्ती अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारांची मदत घेण्यात येणार आहे.
उपकर आकारणी
पायाभूत क्षेत्रांच्या निधीसाठी उपकर आकारणीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पेट्रोल, स्वयंपाकासाठीचा गॅस, डिझेल आणि सीएनजी कार, क्रीडा क्षेत्रासाठी वापरली जाणारी वाहने यावर हा उपकर आकारला जाणार आहे.
३८५०० कोटी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेसाठीची तरतूद
५५००० कोटी
रस्ते आणि महामार्गासाठीची तरतूद
२०००० कोटी
नाबार्ड अंतर्गत पाटबंधारे निधी
रस्तेबांधणी क्षेत्राची याआधी दुरवस्था होती. या अर्थसंकल्पामुळे या क्षेत्राची अभूतपूर्व, क्रांतिकारी अशी वाढ होणार आहे.
पायाभूत क्षेत्रांसाठी त्यातही ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी २ लाख २१ हजार कोटींची भक्कम तरतूद केली आहे. याचबरोबर खाजगी वाहतूक क्षेत्रातील परवाना राज संपुष्टात आणण्यासह अनेक उपायांच्या घोषणा त्यांनी केल्या.
पायाभूत क्षेत्रांना सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूग केले. महामार्ग बांधणीस सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, त्यासाठी ९७००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर ५०००० किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गामध्ये रुपांतर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. रस्तेबांधणीच्या रखडलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. यातील ८५ टक्के प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. रस्तेबांधणीसाठी ५५००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रोख्यांद्वारे १५००० कोटी रुपयांचा निधी उभा करणार आहे.
खाजगी वाहतूक क्षेत्र परवानामुक्त करण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रवासी वाहतूक ७ कोटींच्या घरातून १५ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी मोटार वाहतूक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक कार्यक्षम होईल आणि त्यातून अधिक रोजगार निर्मितीही होईल, अशी अपेक्षा आहे. वाहतूक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे उद्योगक्षेत्रालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
२०१६-१७ या वर्षांत १०००० किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीला मंजुरी देण्यात येईल. राष्ट्रीय जलमार्गासाठीही ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सागरमाला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी १० लाख कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्पातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) अकार्यक्षमतेचे स्मारक म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) चालू ठेवण्यात येईल. स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनंतरही लोकांना खड्डे खणण्यास भाग पाडले जाते, हे चित्र त्यातून ठळकपणे जगासमोर येईल, अशा शब्दात दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची लोकसभेत खिल्ली उडविली होती. प्रत्यक्षात या योजनेसाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ३८०० कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली आहे.
एकूण ३८५०० कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. ही सर्व रक्कम खर्च झाल्यास ती आतापर्यंत या योजनेवर खर्चण्यात आलेली सर्वाधिक रक्कम असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधा सीमाभागतही लाभ
राष्ट्रीय सुरक्षेवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. संरक्षण उत्पादने, अत्याधुनिक शस्त्रांच्या उपलब्धतेवर भर आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठी २ लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेची तरतूद केल्याने त्याचा लाभ सीमाभागातही होणार आहे.अक्षम्य दुर्लक्ष
पायाभूत क्षेत्रांसाठी एकूण २ लाख २१ हजार २४६ कोटी रुपयांची तरतूद. रस्ते वाहतूक क्षेत्राकडे आतापर्यंत अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याने या क्षेत्रात सुधारणांची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन
वाहतूक वाढणार
खासगी वाहतूकदारांसाठी असलेले परवान्याचे बंधन काढून टाकल्याने प्रवासी वाहतुकीत दुपटीने वाढ होणे अपेक्षित. सध्या ७ कोटींच्या घरात असलेली ही वाहतूक १५ कोटी होण्याची शक्यता. त्यामुळे रोजगारवृद्धीही होणे अपेक्षित.
खटले निकाली
प्रलंबित खटले त्वरेने निकालात काढण्यासाठी कायदे मंत्रालयासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात ई-न्यायालयांची स्थापना आणि कनिष्ठ स्तरावरील न्यायालयीन यंत्रणेतील सुधारणांचा समावेश आहे.
गावाकडचा रस्ता बरा
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २०१६-१७ या वर्षांसाठी १९००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारांचा या योजनेतील वाटा लक्षात घेतला तर या योजनेसाठीची एकूण निधी २७००० कोटींच्या घरात जाते.
परवाने संपुष्टात
खासगी वाहतूकदारांवर असलेले परवान्याचे र्निबध आता संपुष्टात येणार आहेत. यामुळे वाहतूक व्यवसायाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. किमान सुरक्षेचे नियम पाळल्यास त्यांना देशभरात कोठेही सुलभतेने व्यवसाय करता येईल. परमिट राज संपुष्टात आणत असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
देशभरातील वापरात नसलेले १६० विमानतळ ५० ते १०० कोटी रुपये खर्च करून विकसित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय वापरात नसलेल्या २५ धावपट्टय़ांचाही पुन्हा उपयोग केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महामार्ग बांधणी
येत्या आर्थिक वर्षांत १० हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाची बांधणी आणि ५० हजार किलोमीटर राज्य महामार्गाची दुरुस्ती अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारांची मदत घेण्यात येणार आहे.
उपकर आकारणी
पायाभूत क्षेत्रांच्या निधीसाठी उपकर आकारणीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पेट्रोल, स्वयंपाकासाठीचा गॅस, डिझेल आणि सीएनजी कार, क्रीडा क्षेत्रासाठी वापरली जाणारी वाहने यावर हा उपकर आकारला जाणार आहे.
३८५०० कोटी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेसाठीची तरतूद
५५००० कोटी
रस्ते आणि महामार्गासाठीची तरतूद
२०००० कोटी
नाबार्ड अंतर्गत पाटबंधारे निधी
रस्तेबांधणी क्षेत्राची याआधी दुरवस्था होती. या अर्थसंकल्पामुळे या क्षेत्राची अभूतपूर्व, क्रांतिकारी अशी वाढ होणार आहे.
