आज हंगामी अर्थसंकल्प
नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने शुक्रवारी मांडल्या जाणाऱ्या हंगामी अर्थसंकल्पामध्ये, यंदाचे निवडणूक वर्ष लक्षात घेता लोकानुनयी तरतुदीच जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. शेतकरी कर्जमाफी आणि निवडून आल्यास गरीबांसाठी किमान वेतन अशा घोषणा करून काँग्रेसने सत्तारूढ भाजपला खिंडीत गाठले आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांच्या वतीने मांडल्या जाणाऱ्या या अर्थसंकल्पात मतदारांना साद घालण्याची अखेरची संधी मोदी सरकार सोडणार नाही, असेच चित्र आहे. शेतकरी, करदाते, लघु उद्योजक यांच्यासाठी यात काय लक्षवेधी ठरू शकते, याचा हा एक अंदाज..
शेतकऱ्यांसाठी मध्य भारतातील विधानभा निवडणुकांतील पराभवाचे प्रमुख कारण ठरलेल्या शेतकरी असंतोषावर उपाय म्हणून विविध कृषी योजनांवर ७० हजार ते १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. तेलंगणातील रायतू बंधू, मध्य प्रदेशमधील भावांतर आणि ओदिशातील कालिया या योजनांवर आधारित घोषणांची शक्यता आहे.
लघु उद्योजकांसाठी निश्चलनीकरण आणि जीएसटी अंमलबजावणीचा सर्वाधिक फटका लघु आणि मध्यम उद्योजकांना बसला होता. निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये लघु उद्योजक प्रचंड संख्येने वसलेले असून, त्यांना मदत करण्यास मोदी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. या वर्गासाठी अनेक सवलती आणि कर्जपुरवठय़ाचे वाढीव स्रोत अपेक्षित आहेत.
करदात्यांसाठी भाजपचा पारंपरिक मतदार असलेल्या करदात्यांना समाधानी ठेवण्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून ३ लाखांवर नेली जाण्याची शक्यता आहे. महिलांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ३.२५ लाखांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ३.५ लाखांवर नेली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, भरपूर चर्चेत असलेली ५ लाख किंवा ८ लाख करमुक्त उत्पन्न मर्यादा आणणे सरकारला परवडण्यासारखे नाही. करमुक्त उत्पन्न मर्यादा न वाढवल्यास प्रमाणित वजावटीची मर्यादा १.५ लाखांवरून २ लाखांवर नेली जाण्याचीही शक्यता आहे.
वित्तीय तुटीचे काय?
सवलतींचा पाऊस पाडण्यासाठी सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.३ टक्क्य़ांपेक्षा वर वित्तीय तूट जाण्याची चिन्हे आहेत. महसुलात जीएसटीमुळे म्हणावी इतकी वाढ झालेली नाही. या वर्षी एप्रिल व ऑक्टोबर या दोन महिन्यात जीएसटी उत्पन्न एक लाख कोटींच्या वर गेले होते.९७००० कोटींच्या टप्प्यातच राहिले. २०१८-२०१९ या वर्षांत जीएसटी महसुलात जवळपास १.४ लाख कोटींचा खड्डा पडण्याची शक्यता आहे. निवडणूक वर्षांत आर्थिक बेशिस्तीचा फटका बसू शकतो, असा इशारा बहुतेक पतमानांकन कंपन्यांनी दिला आहेच.
