आरोग्य क्षेत्रासाठी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षांत ६१३९८ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून त्यात आयुष्मान भारत व पंतप्रधान जनआरोग्य विमा योजनेसाठी ६४०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. आरोग्य खात्याचा योजना खर्च आगामी आर्थिक वर्षांत गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत १६ टक्के वाढवण्यात आला असून २०१८-१९ मध्ये आरोग्यासाठीची तरतूद ५४३०२.५० कोटी रुपये होती. आताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्राच्या आयुष्मान भारत व प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेसाठी ६४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही योजना २३ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती. या योजनेत १० कोटी कुटुंबांना वार्षिक पाच लाखांचा विमा देण्यात आला आहे. आयुष्मान भारत आरोग्य व कल्याण केंद्रांसाठी २५० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून राष्ट्रीय शहरी आरोग्य योजनेंतर्गत सर्वकष व दर्जेदार सेवा देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेत आरोग्य व कल्याण केंद्रे स्थापन करण्यासाठी १३५०.०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत १.५ लाख उपकेंद्रे व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही आरोग्य कल्याण केंद्रात २०२२ पर्यंत रूपांतरित केली जाणार आहेत. या केंद्रात रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, वृद्धत्वानंतरचे आजार यावर उपचार केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठी २०१९-२० मध्ये ३१७४५ कोटी रुपये तरतूद केली असून ती गेल्या अर्थसंकल्पात ३०६८३.०५ कोटी रुपये होती. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमात सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी १५६ कोटी रुपये तरतूद केली आहे.
वृद्धांसाठीच्या आरोग्य देखभाल कार्यक्रमासाठी तरतूद ८० कोटींवरून १०५ कोटी केली आहे, तर राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची तरतूद ५.५० कोटींवरून ४० कोटी रु. केली आहे. राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व उपचार योजनेसाठीची तरतूद १००.५० कोटींवरून १७५ कोटी रुपये केली आहे.
- तंबाखू नियंत्रण व अमली पदार्थ व्यसन निर्मूलन कार्यक्रमाची तरतूद ६५ कोटी रुपये केली आहे. ती २ कोटींनी घटली आहे.
- शुश्रूषा सेवा सुधारण्यासाठी ६४ कोटी तर फार्मसी संस्था व महाविद्यालयांसाठी ५ कोटी, जिल्हा रुग्णालयांच्या सुधारणांसाठी ८०० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
- सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये व केंद्रीय सरकारी आरोग्य संस्थांसाठी १३६१ कोटी तर नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी २००० कोटी, पॅरामेडिकल संस्था व महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी २० कोटी रुपये तरतूद केली आहे.
