|| सुरजित भल्ला, अर्थतज्ज्ञ
गरीब शेतकरी व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांना मिळून सरकार थेट लाभ हस्तातंरातून एक लाख कोटी रुपये देणार आहे. यात शेतक ऱ्यांवरचा खर्च हा पगारदार वर्गावरील खर्चापेक्षा तीन पट जास्त आहे. ही एक लाख कोटींची रक्कम सध्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील एक लाख कोटींच्या भ्रष्टाचाराइतकीच आहे. त्यामुळे सरकारने ते पैसे वाचवून जे काही केले ते गैर केले असे मला वाटत नाही.
यंदाचा हंगामी अर्थसंकल्प हा क्रांतिकारी आहे. एक तटस्थ अभ्यासक आणि आर्थिक धोरणांवरील चर्चामधला सक्रिय सहभागी- अशा भूमिकांतून गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ मी अर्थसंकल्प पाहत आहे. १९९७ सालच्या अर्थसंकल्पात (एच. डी. देवेगौडांच्या कार्यकाळात) तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी कराचा कमाल दर ४० टक्क्यांहून ३० टक्क्यांवर आणला होता, तेव्हा मी त्याचं वर्णन ‘स्वप्नवत अर्थसंकल्प’ असं केलं होतं. यंदाचा अर्थसंकल्प तर त्या स्वप्नवत अर्थसंकल्पाच्या एक पाऊल पुढे आहे! कसा, ते पाहू या.
माझी भूमिका अशी आहे : बहुतांश अर्थतज्ज्ञ आणि बाजारातील सर्व कर्तेधर्ते राजकोषीय तुटीबाबत जी टोकाची चिंता व्यक्त करत आहेत, त्याची गरज नाही. माझ्या मते, कुठल्याही धोरणकर्त्यांसाठी दोन आर्थिक घटकांचा विचार महत्त्वाचा आहे- एक म्हणजे ‘आर्थिक वाढ/ प्रगती’ आणि दुसरे म्हणजे ‘चलनवाढ’! कर आणि अनुदानांच्या दृष्टीने म्हणाल, तर किंमत निर्धारण आणि समानता यांच्यात फरक करायला हवा असं वाटतं. म्हणजेच, बाजारपेठेनं (माझ्या डाव्या मित्रांची क्षमा मागून!) किमती ठरवाव्यात. इथं ‘बाजारव्यवस्था’ असं म्हणताना मला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीयही बाजारपेठ अपेक्षित आहे. सरकारनं आपलं समानतेचं उद्दिष्ट थेट निधी हस्तांतरणाद्वारे पूर्ण करावं. हंगामी अर्थसंकल्पाचा हेतू आणि त्याची दिशा त्या उद्दिष्टापर्यंत पोहचणं हीच असावी. यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पाचा उद्देश व दिशा ही ती उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी पडलेलं पहिलं पाऊल आहे.
गेली ४० वर्ष भारत दारिद्र्य निर्मूलन आणि अन्नधान्य उत्पादनवाढ यादृष्टीने चुकीची धोरणं राबवत आहे. भारतात आपल्या नाकाला हात कसा लावावा, याचे दोन मार्ग सांगितले जातात : पहिला, थेट नाक पकडण्याचा आणि दुसरा, द्रविडी प्राणायमचा- म्हणजे मानेमागून हात फिरवत नाकाला स्पर्श करण्याचा! या दुसऱ्या मार्गानं नाकाला स्पर्श करणं सोडाच, पण त्याजवळ जाणंही कठीण होऊन जातं. मात्र, गेली ४० वर्ष आपण असा द्रविडी प्राणायम करत आहोत. उदा. आधी अन्नधान्यखरेदी आणि मग ‘भारतीय अन्न महामंडळा’कडून देशातील ७५ टक्के लोकसंख्येला एक रुपयात तांदूळ आणि दोन रुपयांत गहू पुरविणाऱ्या शिधावाटप केंद्रांपर्यंत त्याचं वितरण करण्याची साखळी पाहा. या साखळीत देशातील गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय जनतेला मिळू शकणाऱ्या अन्नधान्यातील सुमारे ५० टक्के अन्नधान्य मधल्यामध्ये गडप होतं. याला कारण भ्रष्टाचार आणि त्याची रक्कम आहे- एक लक्ष कोटी रुपये!
आता सरकारनं थेट लाभ हस्तांतराची (डीबीटी) पद्धत आणून अन्नधान्य खरेदी व वितरणाची भ्रष्टाचाराने बरबटलेली गत ४० वर्षांची साखळी तोडली आहे. किमान आधारभूत कि मतीही (एमएसपी) वाढवण्यात आल्या. तशा त्या मागील सरकारांनीही वाढवल्या होत्या. पण त्या काळात श्रीमंत आणि उच्च वर्गातील शेतक ऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळत होता. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोदी सरकारनेही सुरुवातीला शेतमालाच्या केवळ आधारभूत किमती वाढवल्या, पण तरी शेतक ऱ्यांची परिस्थिती बदलली नाही. त्यामुळे अर्थशास्त्रातील पहिला धडा सरकार शिकले. तो म्हणजे- मागणी व पुरवठा यावर किंमत ठरते. नोकरशहा वा डाव्या बुद्धिमंतांच्या मतावर हे अर्थशास्त्र चालत नाही, भले त्यामागचे हेतू कितीही चांगले असोत!
या पहिल्या आर्थिक धडय़ाने, की केवळ बाजारपेठ किंमत ठरवते हे समजून उपयोगाचे नाही. त्यात उत्पन्नाचे न्याय्य वितरण होण्याचा प्रश्न सुटत नाही. याच विचारांमधून मिल्टन फ्रीडमनने १९५० च्या सुमारास ऋण प्राप्तिकराची कल्पना मांडली. थेट लाभ हस्तांतर हा ऋण प्राप्ती कराचा एक भाग आहे. त्यामुळे ज्या राजकारणी नेत्यांना आपणच ‘किमान उत्पन्न’ या संकल्पनेचा शोध लावला असे वाटत असेल, त्यांनी आर्थिक इतिहासाची पुस्तके वाचावीत. किमान उत्पन्नाची संकल्पना इंग्लंडमध्ये १८ व्या शतकात प्रथम मांडली गेली. पण ती अपयशी ठरली. त्याचे कारण थेट लाभ हस्तांतराचा संबंध किमतीशी जोडणे हे होते. आज आपण शेतक ऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देत आहोत, पण ती अपयशी ठरण्याचं कारण नेमकं हेच आहे. आजच्या हंगामी अर्थसंकल्पात गरीब शेतक ऱ्यांना (ज्यांची जमीन ५ एकरपेक्षा कमी आहे.) वर्षांला सहा हजार रुपये देण्याचे सरकारनं म्हटलं आहे. ही रक्कम त्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाणार आहे. देशातील बारा कोटी शेतक ऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
आताच्या या स्वप्नवत अर्थसंकल्पाचा माझ्या मते दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कर सवलतींचे धोरण. ज्यांचे उत्पन्न वर्षांला पाच लाखापर्यंत आहे, त्यांना कर ठेवलेला नाही. यात करसवलत देण्याचे धोरण आहे, सूट मर्यादा वाढवण्याचे नाही. म्हणजे, जर एखादी व्यक्ती पाच लाख रुपये कमवत असली, तरी तिला विवरण पत्र भरावे लागेल. त्यात पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न दाखवावे लागेल. यात आधी २.५ लाख ते ५ लाख गटासाठी ५ टक्के कर होता. त्यात १२,५०० रुपये कर भरावा लागे. परंतु आता हे १२,५०० रुपये सूट मिळून सरतेशेवटी शून्य करदायित्व होते. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की सरकारने केवळ कर सूट मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवली असती, तर ती व्यक्ती कराच्या जाळ्यातून सुटली असती! यातच आताच्या धोरणाचे वेगळेपण आहे. कारण यात तुम्ही कराच्या जाळ्यातून सुटत नाही. तुमचे उत्पन्न वाढले की, तुम्ही करास पात्र राहताच! मात्र, समानतेची तत्त्वे अशाप्रकारे जोपासताना महसुलाच्या विचारासही महत्त्व आहे. या धोरणामुळे २०१९-२० मध्ये सरकार साधारणपणे २५ हजार कोटींचा महसूल गमावणार आहे. कारण देशात अडीच ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्न गटात किमान अडिच कोटी करदाते आहेत. अशाप्रकारे गरीब शेतकरी व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांना मिळून सरकार थेट लाभ हस्तातंरातून एक लाख कोटी रुपये देणार आहे. यात शेतक ऱ्यांवरचा खर्च हा पगारदार वर्गावरील खर्चापेक्षा तीन पट जास्त आहे. ही एक लाख कोटींची रक्कम सध्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील एक लाख कोटींच्या भ्रष्टाचाराइतकीच आहे. त्यामुळे सरकारने ते पैसे वाचवून जे काही केले ते गैर केले असे मला वाटत नाही.
