|| डॉ. बुधाजीराव मुळीक, कृषीतज्ज्ञ
गेल्या वीस वर्षांचा आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे, की अर्थसंकल्पात शेतीसाठी जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्ष खर्च कमी झालेला असतो. शेतीमध्ये एकूण भांडवलनिर्मिती व सरकारचा निधी, अनुदान हे सातत्याने कमी होत आहे. जर आपण वेळीच शेतीकडे लक्ष दिले नाही तर भारताची अर्थव्यवस्था पत्त्यासारखी कोसळेल.
प्रा. ऑर्थर पिगो हे जगातील एक ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ होऊन गेले. त्यांचे एक गाजलेले पुस्तक ‘व्हेल ऑफ मनी’ अर्थात पैशाचा पडदा आहे. लोकांना पैशाच्या स्वरूपात जे मिळते त्यामागे काय असते, याचा विचार करावा लागत नाही, कारण पैसा ही खरेदीशक्ती आहे. कदाचित अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्याने याचा विचार केला असेल; पण हे शेतीला लागू नसते. अर्थमंत्र्यांनी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ या कार्यक्रमाअंतर्गत ज्याची शेती दोन हेक्टरच्या आत आहे अशा अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांत वर्षांला एकूण सहा हजार रुपये त्यांच्या बँकेतील खात्यात जमा होतील, असे सांगितले. याची कार्यवाही १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होईल. त्याचा दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ३१ मार्च २०१९ पर्यंत जमा होईल, असे सांगितले. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७५ हजार कोटी रुपयांची वर्षांसाठी तरतूद केली आहे. या रकमेतून शेतकऱ्याने बी-बियाणे, खते साहित्य, मजुरी यासाठी तरतूद करावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र, एका शेतकऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, एक एकर द्राक्षाला फक्त रोगाच्या फवारणीसाठी वर्षांला हवामानाप्रमाणे १ ते दीड लाख रुपये खर्च येतो. बरेचसे द्राक्ष बागायतदार हे एक-दोन हेक्टरचेच असतात.वर्षांला सहा हजार, म्हणजे महिन्याला पाचशे रुपये. म्हणजे दिवसाला सोळा रुपये ६ पैसे. शेतकऱ्याला मजुरी केली तरी ३०० रुपये द्यावे लागतात. या घोषणांबरोबरच त्यांनी रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा कायद्याची तरतूद व शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याज सूट या योजना, तसेच जमिनीचे आरोग्य, त्याची गुणवत्ता, सिंचन योजना, नीमकोटेड युरिया या योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी ११ लाख ६८ हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. वस्तुत: शेतीला होणारा पतपुरवठा हा गरजेच्या पन्नास टक्के होत नाही. २०१९-२० साली कमीत कमी पतपुरवठा २० लाख कोटी करण्याचे अर्थसंकल्पात सूचित करणे गरजेचे होते. कारण शेतकरी खासगी सावकारांकडे जातो, याचे एक कारण त्याला पुरेसे कर्ज किफायतशीर दरात योग्य त्या वेळी मिळत नाही. अर्थमंत्र्यांच्या या एकूण घोषणा पाहता शेतीला काय मिळाले, हा एक शोधाचाच भाग आहे. शेतकरी आत्महत्या करतात, तर त्याचे एक कारण असते, की त्याला बँकांचे कर्ज, खासगी सावकारांचे कर्ज. आपत्तीमुळे किंवा शेतमालाला उत्पादन खर्चाइतका दर मिळत नसल्याने व तो संवेदनशील असल्यामुळे त्याला आत्महत्या कराव्या लागतात. त्यासाठी ज्याप्रमाणे अमेरिकेसारख्या देशाने १९८२ साली गाजावाजा न करता आपल्या शेती व पूरक व्यवसायाचे कर्ज हे पूर्ण माफ केले होते, त्यानंतरच त्यांनी शेतीचा समावेश जागतिक व्यापार परिषदेत करावा असे सांगण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाचे भाव कायद्याने मिळण्याची गरज आहे. त्याचे धोरण म्हणून अर्थसंकल्पात घोषणा अपेक्षित होती. भारत सरकार २२ पिकांसाठी जी आधारभूत किंमत जाहीर करते ती महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्यातील कळविलेल्या दरापेक्षा निम्मी असते आणि महाराष्ट्र सरकार जी किंमत काढते, ती किंमतसुद्धा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच असते. पंतप्रधान पीक विमा योजना हवामान आधारित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो चांगला आहे; पण जपान, अमेरिका, ब्राझीलसारख्या अनेक देशांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे अस्मानी व सुलतानी संकटापासून संरक्षण करण्यासाठी, व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘इन्कम रिस्क मॅनेजमेंट इन अ‍ॅग्रिकल्चर’ अशा प्रकारचे कायदे करून ते गेली शंभर वर्षे राबवत आहेत. त्यामुळे इस्रायल वा अमेरिका, ब्राझील वा जपान असो; आपल्याला तेथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याचे ऐकिवात नाही. कारण तेथे शेती उत्पन्न हे सुरक्षित आहे. आपल्याकडे शहरातील लोकांना दूध पन्नास रुपयांवर खरेदी करावे लागते, पण शेतकऱ्यांना पंचवीस रुपयेही मिळत नाहीत. त्यासाठी दुधाच्या उत्पादन खर्चाप्रमाणे दर मिळण्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे.
