अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी मध्यमवर्गीय आणि पगारदारांचा करभार कमी होईल अशा मोठय़ा तरतुदींची शुक्रवारी अंतरिम अर्थसंकल्पातून घोषणा केली. वार्षिक ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या संपूर्ण कर सवलत, प्रमाणित वजावटीच्या मर्यादा ५०,००० रुपयांवर आणि बँक ठेवी आणि भाडय़ा उत्पन्नावरही कर सवलत प्रदान करण्यात आली आहे.
वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, असे अर्थमंत्री गोयल यांनी अर्थसंकल्प मांडताना विधान केल्यावर, त्याला लोकसभेत बाके वाजवून स्वागत करताना भाजपच्या खासदारांनी ‘मोदी मोदी’ असा घोषणानाद करीत प्रतिसाद दिला. वार्षिक ६.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असेल आणि कर बचतीसाठी मुभा दिलेल्या गुंतवणुकीचा वापर केल्यास त्यांना कोणताही कर नसेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
या नवीन तरतुदीचा देशातील ३ कोटी मध्यमवर्गीय करदाते, पगारदार, ज्येष्ठ नागरिक यांना प्रत्येकी १८,५०० रुपयांचा लाभ मिळेल. तथापि आरोग्य विमा आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत गुंतवणूक केली असल्यास लाभार्थी करदात्यांची संख्या आणखी वाढेल, असे ते म्हणाले. पगारदारांसाठी अतिरिक्त लाभ म्हणजे प्रमाणित वजावटीची मर्यादा ही ४०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे.
बँका अथवा पोस्टातील ठेवींवर व्याजरूपाने मिळालेल्या वार्षिक ४०,००० रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल. सध्या अशी करमुक्तता १०,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नांवर आहे. अनेक सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांना या तरतुदीचा लाभ मिळेल, असे ते म्हणाले.
एकाची दोन घरे करभाराविना!
अंतरिम अर्थसंकल्पाने निवासी घर विकून झालेल्या भांडवली नफ्यातून दोन घरांमध्ये गुंतवणूक करून पूर्णपणे कर सूट मिळविण्याची मुभा देणारी तरतूद केली आहे. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरातील मध्यमवर्गीय एक घर विकून उपनगरांमध्ये त्यातून आपल्या अपत्यांसाठी व स्वत:साठी अशी दोन घरे विनासायास खरेदी करू शकतील, असा विश्वास अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी ही तरतूद मांडताना व्यक्त केला. या तरतुदीचा वापर कमाल २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या भांडवली नफ्यासाठी आणि जीवनातून एकदाच करता येणार आहे.
भटक्या जमातींच्या सूचीकरणासाठी समिती
भटक्या आणि निम्न भटक्या समाजाचे सूचीकरण करण्यासाठी नीती आयोगाअंतर्गत समिती स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयुष गोयल यांनी केली. गोयल म्हणाले की, भटक्या आणि निम्न भटक्या समाजासाठी कल्याण योजना राबवण्यात येणार आहेत. पण त्यासाठी त्यांची यादी तयार करून धोरणे आखावी लागतील. त्यासाठी एक कल्याण विकास मंडळही स्थापन करण्यात येईल. अनुसूचित जाती-जमातीच्या कल्याणासाठी २०१८-१९मध्ये ५६ हजार ६१९ कोटी रुपयांची तरतुद होती ती ६२ हजार ४७४ कोटी करण्यात आली आहे. ती ७६ हजार ८०१ कोटींवर नेण्याचा प्रस्ताव आहे. ही वाढ ३५.६ टक्के आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अनुसूचित जमातींसाठी ५० हजार ८६ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. ती गेल्या वर्षी ३९ हजार १३५ कोटी रुपये होती. ही वाढ २८ टक्के आहे.