Union Budget 2023 Updates: “निवडणुका आल्या म्हणून अर्थसंकल्प सादर करायचा नाही का?” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा विरोधकांना टोला!

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विरोधकांकडून यावर टीका सुरू असतानाच, आता आमदार बच्चू कडू यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पावरून एक मोठं विधान केलं आहे. अर्थसंकल्प इंग्रजीत सादर करण्यात आल्याने बच्चू कडू यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.

वाचा सविस्तर…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला या अर्थसंकल्पाद्वारे चालना मिळणार आहे, त्यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मनापासून अभिनंदन करतो.” जाणून घ्या याशिवाय आणखी काय म्हणाले आहेत. वाचा सविस्तर बातमी..

आज निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला याबाबत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे..

वाचा सविस्तर

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राला झुकतं माप द्यायला हवं होतं. पण तसं ते दिलेलं नाही. हा महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय आहे. ९ राज्यांमधल्या निवडणुका समोर ठेवून त्या त्या राज्यांना थोडं अधिकचं देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे – अजित पवार

भारताचं लक्ष अर्थसंकल्पावर होतं. पण आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून चुनावी जुमला असा हा अर्थसंकल्प आहे. वेलफेअर स्टेटची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अमृत काळाचं वेष्टन लावून मूळ प्रश्नाला बगल देणारा हा अर्थसंकल्प आहे – अजित पवार

निवडणुका आल्या म्हणून अर्थसंकल्प करायचा नाही का? अर्थसंकल्प दरवर्षी सादर होतो. विरोधी पक्षांनी खरंतर याचं स्वागत करायला हवं. रेल्वेला मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला आहे. २०१३ पासून आत्तापर्यंत रेल्वेसाठी ९ पटींनी निधी वाढवला आहे. – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पर्यावरणाचा समतोल, अपारंपरिक ऊर्जा यांना प्रोत्साहन देण्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल अर्थात ईव्ही हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. आपल्या राज्यात त्या आणण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

हा सगळ्यांना दिलासा देणारा चांगला अर्थसंकल्प आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

हा अर्थसकल्प म्हणजे गणितीय आधारावर मोदी सरकारच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब आहे. हे फक्त काही राज्यांचंच बजेट वाटतंय. आम्हाला १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसूट मिळण्याची अपेक्षा होती. तेलंगणामध्ये आम्ही लोकांना चांगले पगार देतो. त्यामुळे सध्या जाहीर झालेली करसूट आम्हाला उपयोगी नाही – कविता कल्वाकुंतल, बीआरएस नेत्या

केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये दिलासा देण्यात आला असला तरी वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा बोजा वाढतच राहणार असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे अर्थसंकल्पात काही नाही, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत या ज्वलंत प्रश्नावर चकार शब्द अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही. देशातील जनतेची घोर निराशा करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे, अशी घोणाघाती टीका नाना पटोले यांनी केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकासाची सप्तपदी मांडणारा राष्ट्रप्रिय अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे. सविस्तर वृत्त वाचा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज ( १ जानेवारी ) २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकार २.० चा अखेरचा आणि सीतारमण यांचा पाचवा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासासाठी निर्मला सीतारमण यांनी सात प्राथमिकता सांगितल्या आहेत. त्याला ‘सप्तर्षी’ असं नाव दिलं आहे. याच ‘सप्तर्षी’वरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवारांचा दाखला देत टोला लगावला आहे.

वाचा सविस्तर…

विश्लेषण: अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी नेमकं काय? करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा बदलली, पण त्याचा फायदा कुणाला होणार?

वाचा सविस्तर

मी देशवासीयांना आवाहन करतो की या, एक नवा अर्थसंकल्प तुमच्यासमोर आहे. नवा संकल्प घेऊन वाटचाल करुया. २०४७ मध्ये प्रत्येत अर्थाने संपन्न भारत आपण बनवुया, चला, या यात्रेला आपण पुढे चालवू – नरेंद्र मोदी

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अमृत कालातील सर्वजन हिताय, या संकल्पनेवर आधारित अशाप्रकाराचा अर्थसंकल्प आहे. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करत असताना गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजक आणि युवा अशा सगळ्या लोकांचा विचार या अर्थसंकल्पाने केला आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

हा अर्थसंकल्प शाश्वत विकासासाठी हरित विकासाला एक अभूतपूर्व पाठबळ देईल – नरेंद्र मोदी

भारतातील महिलांचं आयुष्य सोपं करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सरकारने अनेक पावलं उचलली. यासह महिला बचत गट हे एक सामर्थ्यशाली क्षेत्र भारतात पसरू लागलं आहे. त्यांना थोडंसं पाठबळ मिळालं, तर त्या जादू करून दाखवू शकतात. त्यामुळे महिला बचत गटांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या अर्थसंकल्पात नवी तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांसाठी विशेष बचत योजना सुरू केली जात आहे. या योजनेमुळे सामान्य महिलांना मोठी ताकद मिळणार आहे – मोदी

मी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि त्यांच्या टीमला या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पासाठी शुभेच्छा देतो – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पूर्णपणे आयात केलेल्या आलिशान कार आणि इलेक्ट्रिक गाड्या महागणार असल्याचं आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झालं आहे. या गोष्टींवरील कस्टम ड्युटीमध्ये केंद्र सरकारने वाढ केली आहे.

गेल्या ८-९ वर्षांपासून येणाऱ्या अर्थसंकल्पांसारखाच हा अर्थसंकल्पही आहे. करांमध्ये वाढ, कल्याणकारी योजना आणि अनुदानावर खर्च न होणं हे दिसून येतंय. मोठ्या उद्योगपतींसाठी कर गोळा केला जातो आहे – मेहबूबा मुफ्ती

विरोधकांनी सकाळीच ठरवलं होतं की अर्थसंकल्प कसाही असला, तरी त्यावर टीकाच करायची. त्यांनी अर्थसंकल्प बघितलाही नाही, त्याचा अभ्यासही केला नाही – देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकारांना केंद्राकडून विनाव्याज ५० वर्षांपर्यंतचं कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना आणखीन एक वर्ष चालूच ठेवण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतल्याचं अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलं आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मांडलेल्या अर्थसंकल्प २०२३-२४मध्ये संरक्षण खात्यासाठी ५.९४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आयकराच्या संदर्भात मध्यमवर्गीयांची इच्छापूर्ती करणारं हे बजेट आहे. करमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. तरुणांसाठी केलेल्या वेगवेगळ्या घोषणा रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या आहेत. लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योगांसाठी क्रेडिट सिस्टिमचा दुसरा टप्पा आणला आहे. त्यात अशा उद्योगांना २ लाख कोटींची गॅरंटी सरकार देणार आहे. त्याच्या व्याजगरात १ टक्का कपात केली जाणार आहे. – देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रासाठी सहकार क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने महत्त्व दिलं आहे. ते आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आपल्या पतसंस्थांना मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा मिळतोय. अर्थात, गावपातळीवर आता सहकार मजबूत होणार आहे. २० प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये आता प्राथमिकता मिळणार आहे. स्थानिक स्तरावर त्यातून रोजगार वाढणार आहे. महाराष्ट्राच्या आणि विशेषत: साखर धंद्याच्या दृष्टीने नवीन कुठली गोष्ट असेल तर २०१६ च्या आधीच्या इन्कम टॅक्सबाबत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. २०१६पूर्वीचं एफआरपीचं पेमेंट एक्स्पेंडिचर धरण्याचा निर्णय झालाय. त्यामुळे त्याच्यावर इन्कम टॅक्स लागणार नाही – देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकार २.० चा हा अखरेचा अर्थसंकल्प होता. कारण, २०२४ साली देशात लोकसभेच्या निवडणूका पार पडणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सर्वाचं लक्ष लागून होतं. या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ७ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करणार आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी केली.

वाचा सविस्तर…

पायाभूत सुविधांवरील १० लाख कोटींची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारी आहे. २७ कोटी लोक इपीएफओच्या अंतर्गत येणं ही गेल्या ८ वर्षांत वाढलेल्या रोजगाराचीच द्योतक बाब आहे – देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे शेअर बाजाराने स्वागत केल्याचे दिसून येत आहे. आज दुपारी १ वाजता सेन्सेक्समध्ये १००० हजार अंकाची वाढ होऊन सेन्सेक्स ६०,५५० पर्यंत पोहोचला होता. तर निफ्टीत जवळपास २२५ अंकाची वाढ होऊन १७,९०० च्या पुढे निफ्टी पोहोचला होता. सविस्तर बातमी वाचा