Nirmala Sitharaman to present budget for eighth consecutive time : यंदाचे संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल या कालावधीत पार पडणार असून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याबाबत माहिती देताना
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी मान्यता दिली आहे.”
अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल. सीतारमण यांनी आतापर्यंत ७ पूर्ण अर्थसंकल्प आणि १ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी सरकारचा हा १४ वा अर्थसंकल्प असेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे स्वरूप
राष्ट्रपती ३१ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील, असेही संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले.
दरम्यान केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल. त्यानंतर संसदेचे अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचे परीक्षण करण्यासाठी अधिवेशन स्थगित केले जाईल आणि १० मार्चपासून विविध मंत्रालयांच्या अनुदानांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा अधिवेशनाला सुरुवात होईल. हे अधिवेशन ४ एप्रिल रोजी संपेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणखी काय काय होणार?
दरम्यान हे अधिवेशन केवळ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणासाठी आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठीच महत्त्वाचे नाही. तर, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान उत्तर देऊ शकतात.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला होता.
‘एक देश एक निवडणूक’ अंमलबजावणीवरील संयुक्त संसदीय समितीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पण, या महिन्याच्या सुरुवातीला समितीच्या कार्यकाळात वाढ करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
संसदेच्या आवारात आंदोलनादरम्यान झालेल्या गैरवर्तनाच्या आरोपावरून भाजपा आणि विरोधी पक्षातील खासदारांनी सदस्यांनी एकमेकांविरुद्ध पोलीस तक्रारी दाखल केल्याने हिवाळी अधिवेशनाचा शेवट वादग्रस्त झाला होता.
