पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध आर्थिक योजनांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. करोना संकटासाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी ६ लाख २८ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं होतं. या निर्णयाला दोन दिवसात मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भारत नेट प्रोजेक्टसाठी १९ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पॉवर डिस्ट्रीब्युशन स्किमसाठी ३.०३ लाख कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मिती आणि सुधारणा करण्यासाठी फंडातून पैसे दिले जाणार आहेत. केंद्र सरकार ३ लाख कोटी रुपयांच्या फंडातून ९७ हजार ६३१ कोटी रुपये जमा करणार आहे. पॉवर डिस्ट्रीब्युशन स्किमसाठी ३ लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी घोषित केलं होतं.
टेलिकॉम सेक्टरसाठीही केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले आहेत. सूचना आणि माहिती सर्व गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने भारत नेट प्रोजेक्टसाठी १९ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. १५ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार दिवसात सर्व गावात ब्रॉडब्रँड सुविधा देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर भारत नेट नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क प्रोगाम अंतर्गत काम सुरु करण्यात आलं होतं. देशाच्या १६ राज्यात भारत नेटला पीपीपी मॉडेल अंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रोजेक्टसाठी २९ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या प्रोजेक्टसाठी केंद्र सरकार १९ हजार कोटी रुपये देणार आहे.
मुंबई आणि कोलकाता येथील लसीकरण घोटाळ्याबाबत केंद्राने दिलं उत्तर; म्हणाले….
“घोषणा केल्यानंतर एक निवडणूक झाल्यानंतर आधीचे सरकार निर्णय घेत होते. मात्र आम्ही घोषणा केली आणि निर्णयही घेतला आहे. मोदी सरकार जे बोलतं ते करतं”, असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी सांगितलं.
