पीटीआय, नवी दिल्ली
रासायनिक खतांचा वापर कमी करून पर्यायी खतांचा उपयोग वाढविण्यासाठी ‘पीएम-प्रणाम’ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत मातीचा कस कायम राखणे आणि पर्यायी खतांच्या वापर वाढविणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. याबरोबरच युरियाच्या वापरासाठी असलेल्या अनुदान योजनेला मार्च २०२५पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यासाठी ३.६८ लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘पीएम-प्रणाम’ (पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, जनरेशन, नरिशमेंट अँड अमेलिओरेशन ऑफ मदर अर्थ) या योजनेची घोषणा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने या योजनेला मंजुरी दिल्याचे केंद्रीय रसायन व खतमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी बैठकीनंतर सांगितले. पर्यायी खतांचा वापर सुरू करणाऱ्या राज्यांना त्या प्रमाणात प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येईल. दुसरीकडे युरिया खताच्या वापरासाठी असलेली अनुदान योजना आणखी तीन वर्षे सुरू राहणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना २४२ ते २४५ रुपये प्रतिपिशवी दराने (कर आणि कडुलिंब लेपन खर्च वगळता) युरियाची खरेदी करता येईल. या योजनेकरिता २०२२-२३ आणि २०२४-२५ या वर्षांसाठी ३,६८,६७६.७ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांसाठी अलिकडेच जाहीर झालेल्या ३८ हजार कोटींच्या अनुदान योजनेचा समावेश नाही.
उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये १० रुपयांची वाढ
२०२३-२४च्या गाळप हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांद्वारे देय रास्त आणि किफायतशीर दरामध्ये (एफआरपी) प्रतिक्विंटल १० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यंदा प्रतिक्विंटल ३१५ रुपये एफआरपी निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा ५ कोटी ऊस उत्पादक, साखर कारखाने आणि ५ लाख कामगारांना होणार असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केला. केंद्र सरकार शासन उसाच्या एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ करीत असल्याचेही ते म्हणाले.
अनुदान कसे मोजणार?
’एखाद्या राज्यात १० लाख टन पारंपरिक खतांचा वापर केला जातो.
’त्या राज्याने ३ लाख टनांनी वापर घटविण्याचे ठरविल्यास ३ हजार कोटी रुपयांची अनुदान बचत होईल
’याच्या ५० टक्के, म्हणजे
१,५०० कोटी रुपये पर्यायी खतांच्या अनुदानासह अन्य विकासकामांसाठी केंद्राकडून त्या राज्याला दिले जातील
