शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज; नऊ टक्क्यांपैकी पाच टक्के व्याज सरकार भरणार

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहे. यापैकी महाराष्ट्र सरकारने रविवारी सधन शेतकरी वगळता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी मान्य केली होती. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, कर्जमाफीची प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने तातडीने १० हजार रूपयांचे तात्पुरते कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यावर लगेच ही रक्कम उपलब्ध होईल. मात्र, हे अर्थसहाय्य नसल्याचे सरकारकडून कालच स्पष्ट करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना नवीन खरीप हंगामासाठी तात्पुरते कर्ज म्हणून १० हजार रूपये दिले जातील. पीक कर्जाच्या रकमेतून ते वळते केले जाईल, असे सरकारने सांगितले होते.

दरम्यान, शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी स्वामिनाथन समितीच्या अहवालावर देशव्यापी चर्चा करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने १६ जून रोजी दिल्लीत बैठक होणार आहे. बैठकीस देशभरातील शेतकरी नेत्यांना बोलावण्यात आले आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज दिल्लीत जदयूचे नेते शरद यादव यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांना उत्पादित होणाऱ्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळाला तरच शेती व्यवसाय शाश्वत होऊ शकतो, हे सत्य स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आल्याचे खा. शेट्टी यांनी सांगितले.