कर्जाच्या गर्तेत बुडालेल्या एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील घोषणा केली. त्यानुसार एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी गट स्थापन करण्यात येईल. या गटाकडून हिस्सेदारीच्या विक्रीसंदर्भातील रूपरेषा आणि तपशील ठरवण्यात येतील, अशी माहिती जेटली यांनी दिली. एअर इंडियाला पांढरा हत्ती म्हणून म्हटले जाते. एअर इंडियावर सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याशिवाय ४ हजार कोटींचा व्याजाचा बोजादेखील आहे. गेल्या १० वर्षांपासून एअर इंडिया तोट्यात असून अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू यांनीदेखील एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचे संकेत दिले होते. भारताच्या एअरलाईन क्षेत्रात एअर इंडियाची घसरण सुरु आहे. गेल्या १० वर्षांत या क्षेत्रातील एअर इंडियाचा वाटा ३५ टक्क्यांवरुन १४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. केंद्र सरकारने एअर इंडियासाठी वेळोवेळी पॅकेज जाहीर केले होते. ३० हजार कोटींचे पॅकेज आत्तापर्यंत जाहीर करण्यात आले असून यातील २४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मदत देऊनही एअर इंडियाची घसरण सुरुच आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा