नवी दिल्ली : करोनाच्या संकटातून देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बाहेर आली असली तरी, पुढील आर्थिक वर्षांत (२०२३-२४) विकासाचा दर ६ ते ६.८ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकास दर जेमतेम ६.१ टक्के असेल, असे भाकित केले आहे. यावर्षी (२०२२-२३) अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांनी वाढू शकेल, या अंदाजाच्या तुलनेत आगामी आर्थिक वर्षांत विकासाचा वेग संथच राहण्याची शक्यता आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा अंदाज मांडणारा पाहणी अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवला. आर्थिक पाहणी अहवालातील २०२३-२४ साठी विकास दराचा ६.५ टक्क्यांचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. तथापि, दोन्ही अनुमानांनुसार, जगभरातील अन्य बडय़ा देशांच्या विकास दरांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था मात्र सर्वाधिक वेगाने विकास साधणारी असू शकेल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ६.८ टक्के, पुढील वर्षी आणखी कमी ६.१ टक्के तर, २०२४-२५ मध्ये तो ६.८ टक्के असेल. हा अंदाज पाहिला तर, या दशकाच्या पुढील पाच-सहा वर्षांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती चांगली राहू शकेल, असे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. करोनापूर्व काळात २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ टक्के होता. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये २०२२-२३ मध्ये विकास दर ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर झालेल्या विपरीत परिणामामुळे तसेच, खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील वाढीमुळे विकास दरही ७ टक्क्यांपर्यंत खालावणार असल्याचा फेरअंदाज मांडण्यात आला आहे. पाहणी अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षांसाठी ७.५ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल. तर वित्तीय तूट ६.४ टक्क्यांपर्यंत सीमित राखण्याचे लक्ष्य गाठता येईल. २०२०-२१ मध्ये वित्तीय तुटीने ९.२ टक्क्यांचा उच्चांक गाठला होता.
‘कॅड’वर ताण, रुपयाच्या अवमूल्यनाचा धोका
देशाच्या परकीय चलनावर परिणाम करणारी चालू खात्यावरील तूट (कॅड) नियंत्रित ठेवावी लागते. अन्यथा रुपयाचे मूल्य घसरण्याचा धोका अधिक असतो. जागतिक बाजारात वस्तूंच्या चढय़ा दरांमुळे आयात महाग झाली. त्यामुळे ‘कॅड’ नियंत्रित करणे आव्हानात्मक असेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनुसार, जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्के होती. एप्रिल-जून या कालावधीत ती २.२ टक्के होती. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून व्याजदरात आणखी वाढ केली गेली तर रुपयाचे अधिक अवमूल्यन होईल, असा अहवालाचा कयास आहे.
आज अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडतील. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सादर होणारा मोदी सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. यंदा नऊ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून, पुढील १४ महिन्यांमध्ये देश लोकसभेच्या निवडणुकीलाही सामोरा जाईल. अर्थव्यवस्थेचा संथ वेग आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाबाबत उत्सुकता आहे.
वस्तू व सेवाकर संकलन १.५६ लाख कोटींवर
* जानेवारीमध्ये वस्तू व सेवा करापोटी १.५६ लाख कोटींचा महसूल जमा झाला.
* जीएसटी संकलनात गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत यंदाच्या जानेवारीमध्ये १०.५ टक्के वाढ झाली आहे.
* डिसेंबर २०२२ च्या तुलनेत ४.३ टक्के वाढ नोंदवली गेली.
* चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिल २०२२ मध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वाधिक १.६८ लाख कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतरच हा सर्वाधिक महसूल आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा अंदाज मांडणारा पाहणी अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवला. आर्थिक पाहणी अहवालातील २०२३-२४ साठी विकास दराचा ६.५ टक्क्यांचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. तथापि, दोन्ही अनुमानांनुसार, जगभरातील अन्य बडय़ा देशांच्या विकास दरांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था मात्र सर्वाधिक वेगाने विकास साधणारी असू शकेल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ६.८ टक्के, पुढील वर्षी आणखी कमी ६.१ टक्के तर, २०२४-२५ मध्ये तो ६.८ टक्के असेल. हा अंदाज पाहिला तर, या दशकाच्या पुढील पाच-सहा वर्षांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती चांगली राहू शकेल, असे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. करोनापूर्व काळात २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ टक्के होता. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये २०२२-२३ मध्ये विकास दर ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर झालेल्या विपरीत परिणामामुळे तसेच, खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील वाढीमुळे विकास दरही ७ टक्क्यांपर्यंत खालावणार असल्याचा फेरअंदाज मांडण्यात आला आहे. पाहणी अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षांसाठी ७.५ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल. तर वित्तीय तूट ६.४ टक्क्यांपर्यंत सीमित राखण्याचे लक्ष्य गाठता येईल. २०२०-२१ मध्ये वित्तीय तुटीने ९.२ टक्क्यांचा उच्चांक गाठला होता.
‘कॅड’वर ताण, रुपयाच्या अवमूल्यनाचा धोका
देशाच्या परकीय चलनावर परिणाम करणारी चालू खात्यावरील तूट (कॅड) नियंत्रित ठेवावी लागते. अन्यथा रुपयाचे मूल्य घसरण्याचा धोका अधिक असतो. जागतिक बाजारात वस्तूंच्या चढय़ा दरांमुळे आयात महाग झाली. त्यामुळे ‘कॅड’ नियंत्रित करणे आव्हानात्मक असेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनुसार, जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्के होती. एप्रिल-जून या कालावधीत ती २.२ टक्के होती. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून व्याजदरात आणखी वाढ केली गेली तर रुपयाचे अधिक अवमूल्यन होईल, असा अहवालाचा कयास आहे.
आज अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडतील. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सादर होणारा मोदी सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. यंदा नऊ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून, पुढील १४ महिन्यांमध्ये देश लोकसभेच्या निवडणुकीलाही सामोरा जाईल. अर्थव्यवस्थेचा संथ वेग आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाबाबत उत्सुकता आहे.
वस्तू व सेवाकर संकलन १.५६ लाख कोटींवर
* जानेवारीमध्ये वस्तू व सेवा करापोटी १.५६ लाख कोटींचा महसूल जमा झाला.
* जीएसटी संकलनात गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत यंदाच्या जानेवारीमध्ये १०.५ टक्के वाढ झाली आहे.
* डिसेंबर २०२२ च्या तुलनेत ४.३ टक्के वाढ नोंदवली गेली.
* चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिल २०२२ मध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वाधिक १.६८ लाख कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतरच हा सर्वाधिक महसूल आहे.
