नवी दिल्ली : कृत्रिम तंत्रज्ञानाच्या साह्याने ‘डीपफेक’ प्रतिमा निर्मिती करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंगळवारी समाजमाध्यमांकरिता मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. त्यानुसार ‘डीपफेक’सह अन्य कोणत्याही प्रतिबंधित साहित्याबाबत वापरकर्त्यांना स्पष्ट सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्याचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा या कंपन्यांना देण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> दिल्लीत इस्रायली दूतावासाजवळ स्फोट, घटनास्थळी राजदूतांच्या नावाने पत्र अन्…, स्पेशल सेलकडून तपास सुरू

आणखी वाचा

‘डीपफेक’च्या मदतीने अनेक नामवंत व्यक्तींची बनावट छायाचित्रे वा चित्रफिती बनवून समाजमाध्यमांत प्रसारीत करण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यावरून जनतेतही रोष निर्माण झाला असून तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला आळा घालण्याची मागणीही तीव्र होत होती. या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही नियमावली जाहीर करण्यात आली. पुढील काही आठवडे या मंत्रालयामार्फत समाजमाध्यमे आणि डिजिटल माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यात येणार असून त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, एक्स किंवा अन्य समाजमाध्यमांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये प्रतिबंधित करण्यात आलेला मजकूर वा साहित्याबाबत वापरकर्त्यांना वेळोवेळी सूचना द्याव्या लागणार आहेत. कायद्यात प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या बाबी वापरकर्त्यांना त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील नोंदणीवेळेसच स्पष्ट शब्दांत सूचित कराव्या लागणार आहे. तसेच प्रत्येक लॉगइनच्या वेळी किंवा मजकूर पोस्ट करतेवेळेसही या सूचना दर्शवाव्या लागतील. त्यात प्रतिबंधित मजकूर प्रसाराविरोधातील कारवाई, कायदेशीर तरतूद, दंड यांचे तपशील वापरकर्त्यांना सांगावे लागणार आहेत. नियम तीन(१)(ब) नुसार खोटी माहिती किंवा अफवा पसरवण्यास सक्त मज्जाव करण्यात आला असून त्याबाबत कडक शिक्षेची तरतूद आहे.

हेही वाचा >>> दिल्लीत इस्रायली दूतावासाजवळ स्फोट, घटनास्थळी राजदूतांच्या नावाने पत्र अन्…, स्पेशल सेलकडून तपास सुरू

आणखी वाचा

‘डीपफेक’च्या मदतीने अनेक नामवंत व्यक्तींची बनावट छायाचित्रे वा चित्रफिती बनवून समाजमाध्यमांत प्रसारीत करण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यावरून जनतेतही रोष निर्माण झाला असून तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला आळा घालण्याची मागणीही तीव्र होत होती. या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही नियमावली जाहीर करण्यात आली. पुढील काही आठवडे या मंत्रालयामार्फत समाजमाध्यमे आणि डिजिटल माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यात येणार असून त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, एक्स किंवा अन्य समाजमाध्यमांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये प्रतिबंधित करण्यात आलेला मजकूर वा साहित्याबाबत वापरकर्त्यांना वेळोवेळी सूचना द्याव्या लागणार आहेत. कायद्यात प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या बाबी वापरकर्त्यांना त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील नोंदणीवेळेसच स्पष्ट शब्दांत सूचित कराव्या लागणार आहे. तसेच प्रत्येक लॉगइनच्या वेळी किंवा मजकूर पोस्ट करतेवेळेसही या सूचना दर्शवाव्या लागतील. त्यात प्रतिबंधित मजकूर प्रसाराविरोधातील कारवाई, कायदेशीर तरतूद, दंड यांचे तपशील वापरकर्त्यांना सांगावे लागणार आहेत. नियम तीन(१)(ब) नुसार खोटी माहिती किंवा अफवा पसरवण्यास सक्त मज्जाव करण्यात आला असून त्याबाबत कडक शिक्षेची तरतूद आहे.