राज्यपाल असताना मौन का? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा सत्यपाल मलिक यांना सवाल

जम्मू-काश्मीरमध्ये रिलायन्स कंपनीची विमा योजना लागू करण्यासाठी आपल्याला ३०० कोटी देऊ केले गेले, असा आरोप मलिक यांनी केला होता. आता या प्रकरणाची ‘सीबीआय’ने दखल घेतली असून, मलिक यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. याबाबत शहा म्हणाले, ‘‘मलिक यांनी यापूर्वीही केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदींसंदर्भात वेगवेगळे आरोप केले होते. खरेतर मलिकांचे आरोप किती गांभीर्याने घ्यायचे हे लोकांनी ठरवावे. मलिकांचे दावे खरे असतील तर राज्यपाल असताना ते गप्प का बसले होते? राज्यपाल म्हणून त्यांना त्याचवेळी बोलायला हवे होते. आता मलिकांचे आरोप हे सार्वजनिक चर्चेचा विषय असू शकत नाहीत’’.

‘‘मलिक हे खूप काळ आमच्याबरोबर होते. राजनाथ सिंह भाजपचे अध्यक्ष असताना मलिक उपाध्यक्ष होते. आमच्या चमूबरोबरही त्यांनी काम केले आहे. पण, लोक भूमिका बदलतात, राजकारणामध्ये असे होऊ शकते. मलिकांनी आता वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे, आम्ही काय करू शकतो’’, असेही शहा म्हणाले.‘‘लोकांपासून लपवावे, असे केंद्र सरकारने काहीही केलेले नाही. राजकीय स्वार्थासाठी काहींना आमच्यापासून वेगळे व्हायचे असेल तर त्या व्यक्तीचे मूल्यमापन प्रसारमाध्यमांनी केले पाहिजे, लोकांनीही केले पाहिजे. तुम्ही पदावर नसता तेव्हा तुम्ही केलेल्या आरोपांना फारसे मूल्य नसते हे लक्षात घेतले पाहिजे’’, अशी टीका शहा यांनी केली. पुलवामामधील दहशतवादी हल्ला केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या चुकीमुळे झाल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता.

कर्नाटकात बहुमत मिळेल!

कर्नाटकमध्ये भाजपला बहुमत मिळेल आणि पक्ष पुन्हा सत्तेवर येईल, असा दावा शहांनी केला. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे सरकार ४० टक्के कमिशनवाले असल्याच्या काँग्रेसच्या टीकेला शहांनी उत्तर दिले. भ्रष्टाचाराबद्दल तक्रारी केल्या गेल्या, गुन्हे दाखल झाले पण, आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. भ्रष्टाचार आमच्या माथी मारण्यासाठी काँग्रेसने रचलेला हा डाव असून निवडणूक होऊ द्या, वास्तव समोर येईल, असे शहा म्हणाले. कर्नाटकमध्ये ‘गुजरात प्रारुप’ लागू करण्याच्या भाजपच्या इराद्यावर शहांनी काही बदल भविष्याकडे बघून केले जातात, तर काही परिस्थितीनुसार केले जातात, असे सांगितले. दुसऱ्या पक्षात जाऊन नेत्यांचा निवडणुकीत पराभव झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आताही इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल, असा इशारा शहा यांनी बंडखोरांना दिला. संविधानामध्ये धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, त्याचा लाभ ओबीसी समाजाला देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला, असे स्पष्टीकरण शहांनी दिले.

खलिस्तानवाद्यांविरोधातील कारवाईचे कौतुक

खलिस्तानवादी नेता अमृतपाल सिंग आणि त्याच्या ‘वारीस पंजाब दे’ या संघटनेविरोधात पंजाबच्या ‘आप’ सरकारने केलेल्या कारवाईचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कौतुक केले. पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी लाट नाही. केंद्र सरकारचे तिथल्या परिस्थितीकडे पूर्ण लक्ष आहे. देशाची एकात्मता आणि अखंडतेवर कोणीही हल्ला करू शकणार नाही. अमृतपाल मोकाट फिरत होता, आता त्याच्या हालचालींवर निर्बंध आले असून त्याला लवकरच अटक केली जाईल, असे शहा म्हणाले.

मलिक पोलीस ठाण्यात

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे शनिवारी आर. के. पुरम पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समाजमाध्यमांवर पसरले होते. मात्र, मलिक हे समर्थकांसह स्वेच्छेने पोलीस ठाण्यात आले असून, ते तिथून जाण्यास मोकळे आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले. आर. के. पूरममधील एमसीडी पार्कमध्ये मलिकांच्या समर्थनार्थ शनिवारी बैठक घेण्यात येणार होती. मात्र, बैठकीस पोलिसांची परवानगी नसल्याने ती रद्द करण्यात आल्याने मलिक पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले.

सत्यपाल मलिक यांचे दावे खरे असतील तर ते राज्यपाल असताना गप्प का बसले होते? त्यांनी त्याचवेळी बोलायला हवे होते. त्यावेळी मौन बाळगलेल्यांचे आरोप आता किती गांभीर्याने घ्यायचे हे लोकांनी ठरवावे. -अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री