मणिपूरमध्ये हिंसेचं तांडव झालं आहे यात काही शंकाच नाही. आम्ही त्याचं समर्थन करण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही. मणिपूरची घटना लाजिरवणीच आहे. मणिपूरमध्ये अशा घटना, दंगली घडणं हे अत्यंत वाईट आहे, मात्र यावर राजकारण करणं हे घडलेल्या घटनांपेक्षा वाईट आहे असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं. त्यानंतर लोकसभेत एकच गदारोळ सुरु झाला. मणिपूरच्या प्रकरणावर एक असा समज पसरवला जातो आहे की आमच्या सरकारला यावर चर्चा नको. मात्र मी या लोकसभेला सांगू इच्छितो मी पत्र लिहून अध्यक्षांना सांगितलं होतं की मणिपूरच्या प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे असंही अमित शाह म्हणाले.
पहिल्या दिवसापासून आम्ही चर्चेला तयार आहोत. मात्र विरोधकांना चर्चा नकोय फक्त विरोध करायचा आहे. पंतप्रधानांनी तुमच्या मागणीचा विचारही केला असता मात्र मलाही तुम्ही बोलू दिलं नाहीत. ही कुठल्या प्रकारची लोकशाही आहे? तुम्हाला काय वाटतं आरडा ओरडा करुन आमचा आवाज तुम्ही शांत कराल का? १३० कोटी जनतेने आम्हाला निवडून दिलं आहे तुम्ही आमचा आवाज दाबू शकत नाही.
मागच्या साडेसहा वर्षांपासून मणिपूरमध्ये भाजपाचं राज्य आहे. मणिपूरमध्ये भाजपाचं सरकार आलं तेव्हापासून ३ मे पर्यंत एक दिवसही कर्फ्यू लावावा लागला नाही. मागच्या सहा वर्षात एकही मणिपूर एकदा बंद झालं नाही. दहशतवाद्यांचा हिंसाचार जवळपास संपला. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये सत्ता बदल झाला. त्या ठिकाणी लष्करी राजवट आली. तिथे कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट आहे. त्यांनी लोकशाहीसाठी आंदोलन सुरु केलं. त्यानंतर तिथल्या सरकारने या सगळ्यांवर दबाव आणायला सुरुवात केली. त्यानंतर म्यानमारची जी सीमा आहे जिथे कुंपण नाही. ते आज काढलं आहे असं नाही ते १९६८ पासून नाही. त्यामुळे तिथून काही कुकी शरणार्थी इथे येऊ लागले. त्यांचा संघर्ष म्यानमारच्या लष्कराशी होता. त्यानंतर कुकी कुटुंब मणिपूरमध्ये येऊ लागली. त्यामुळे मणिपूरमध्ये असुरक्षिततेची भावना येणं सुरु झाली. त्यानंतर आम्ही निर्णय घेतला की तिथे कुंपण घालायचं. १० किमी कुंपण आम्ही घातलं आहे. ६० किमी कुंपण घालण्याचं काम सुरु आहे. तर ६०० किमीचा आढावा आम्ही घेत आहोत. तुम्ही (विरोधकांनी) २०१४ पर्यंत कधीही फेन्सिंग केलं नाही. मात्र आता तिथे काम सुरु केलं.
जानेवारी महिन्यापासून जे शरणार्थी आले होते त्यांना ओळखपत्र देण्यास सुरुवात केली. आधार कार्डच्या निगेटिव्ह यादीत टाकलं. २०२३ मध्ये दंगली झाल्या. २०२२ मध्ये आम्ही फेन्सिंग सुरु केलं होतं. तरीही ज्या लोकांच्या येण्याचं प्रमाण वाढलं त्यामुळे मेईतेई लोकांमध्ये असुरक्षितेतची भावना वाढली. पासपोर्ट लागत नाही हा करार १९६८ मध्ये झाला आहे. त्यानंतर एक २९ एप्रिलला अफवा पसरली गेली की शरणार्थी लोकांच्या ५८ वसाहतींना गाव घोषित केलं. त्यातून अविश्वास निर्माण झाला. त्यानंतर आगीत तेल टाकण्याचं काम मणिपूरच्या उच्च न्यायालयाने केलं. भारत सरकार भू मंत्रालय, मणिपूर सरकार यांचं काहीही म्हणणं जाणून घेतलं नाही आणि निर्णय दिला गेला २९ एप्रिलपर्यंच्या मेईतेई जाती भटक्या जाती आहेत. यामुळे असंतोष निर्माण झाला. ३ मे रोजी असंतोष वाढला आणि दंगल सुरु झाली. या सगळ्या परिस्थितीवर कुणी कुठलीही तुलना करु नये. म्यानमारमधून नार्कोटिक्सची तस्करीही वाढली आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर एक मोर्चा निघाला त्यात हिंसाचार जास्त वाढला अशी माहिती अमित शाह यांनी दिली.
१९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान होते. काँग्रेसचे राजकुमार दुरेंद्र सिंह हे मणिपूरचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी नागा आणि कुकी संघर्ष झाला. त्यावेळी ७५० लोक मारले गेले. २०० लोक जखमी झाले. त्यावेळी ४५ हजार लोक शरणार्थी होते. दीड वर्ष संघर्ष सुरु होता. आज विचारलं जातं आहे मणिपूरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांत का? मात्र दीड वर्ष तेव्हाही मणिपूर पेटलं होतं. ७५० लोक मारले गेले त्यावेळी उत्तर कुणी दिलं माहित आहे का? राजेश पायलट यांनी. समाज कल्याण मंत्री तिकडे गेले होते का? ट्रायबल मंत्री गेले होते का? MoS गेले होते का? गृहमंत्री गेले होते का? तर नाही. यापैकी कुणीही तेव्हा मणिपूरला गेलं नव्हतं. जरा इतिहासात डोकावून बघा. संसदेत विरोधी पक्ष मागणी करत राहिला गृहमंत्र्यांनीही उत्तर तेव्हा दिलं नाही आणि आता हा विरोधी पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरवर बोलावं म्हणून रोज संसदेच्या कामकाजात रोज खोडा घालत आहेत. असाही आरोप अमित शाह यांनी केला.
