पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या निर्णय प्रक्रियेत सरकारने सुचवलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मागणी करणारे पत्र केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिल्याने सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात नव्या संघर्षांची चिन्हे आहेत. तर केंद्राच्या या कृतीवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आणखी एका वादाला तोंड फुटले आहे.
न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवंृद यंत्रणेमध्ये सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश करण्याच्या केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या मागणीवर टीका झाल्यानंतर त्यांनी सोमवारी सारवासारव केली. सरकारची ही मागणी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्दबातल करताना केलेल्या सूचनेचा पाठपुरावा आहे, असे स्पष्टीकरण रिजिजू यांनी केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या पत्रात विधिमंत्री रिजिजू यांनी न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या निर्णय प्रक्रियेत सरकारने सुचवलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तीच्या ‘मूल्यांकन समिती’त सरकारी प्रतिनिधीचा समावेश करावा, अशी मागणी या पत्रात रिजिजूू यांनी केली आहे. या पत्रावर न्यायवृंदाने अद्याप चर्चा केलेली नाही. तथापि, केंद्र सरकारच्या या मागणीवर काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने टीका केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदांमध्ये सरकारने सुचविलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याच्या मागणीला ‘आप’चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी, ‘‘अत्यंत घातक’’ असे संबोधल्यानंतर विधिमंत्री रिजिजू यांना स्पष्टीकरण करावे लागले. तुम्ही न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर कराल, अशी मला आशा आहे, असे नमूद करीत रिजिजू म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्देशाचा हा अचूक असा पाठपुरावा आहे. घटनापीठाने न्यायवृंद प्रणालीच्या एमओपीची (मेमोरॅण्डम ऑफ प्रोसिजर) पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले होते.’’
काय घडले?
केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले होते. त्यात न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सरकारी उत्तरदायित्वासाठी सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी सूचना रिजिजू यांनी केली होती. त्यावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे.
आप, काँग्रेसची टीका
हे अत्यंत धोकादायक आहे. न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असू नये, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे. तर काँग्रेसने, ‘‘सरकार न्यायपालिकेला पूर्णपणे कब्जात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे,’’ असा आरोप केला.
न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या निर्णय प्रक्रियेत सरकारने सुचवलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मागणी करणारे पत्र केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिल्याने सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात नव्या संघर्षांची चिन्हे आहेत. तर केंद्राच्या या कृतीवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आणखी एका वादाला तोंड फुटले आहे.
न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवंृद यंत्रणेमध्ये सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश करण्याच्या केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या मागणीवर टीका झाल्यानंतर त्यांनी सोमवारी सारवासारव केली. सरकारची ही मागणी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्दबातल करताना केलेल्या सूचनेचा पाठपुरावा आहे, असे स्पष्टीकरण रिजिजू यांनी केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या पत्रात विधिमंत्री रिजिजू यांनी न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या निर्णय प्रक्रियेत सरकारने सुचवलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तीच्या ‘मूल्यांकन समिती’त सरकारी प्रतिनिधीचा समावेश करावा, अशी मागणी या पत्रात रिजिजूू यांनी केली आहे. या पत्रावर न्यायवृंदाने अद्याप चर्चा केलेली नाही. तथापि, केंद्र सरकारच्या या मागणीवर काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने टीका केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदांमध्ये सरकारने सुचविलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याच्या मागणीला ‘आप’चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी, ‘‘अत्यंत घातक’’ असे संबोधल्यानंतर विधिमंत्री रिजिजू यांना स्पष्टीकरण करावे लागले. तुम्ही न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर कराल, अशी मला आशा आहे, असे नमूद करीत रिजिजू म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्देशाचा हा अचूक असा पाठपुरावा आहे. घटनापीठाने न्यायवृंद प्रणालीच्या एमओपीची (मेमोरॅण्डम ऑफ प्रोसिजर) पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले होते.’’
काय घडले?
केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले होते. त्यात न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सरकारी उत्तरदायित्वासाठी सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी सूचना रिजिजू यांनी केली होती. त्यावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे.
आप, काँग्रेसची टीका
हे अत्यंत धोकादायक आहे. न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असू नये, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे. तर काँग्रेसने, ‘‘सरकार न्यायपालिकेला पूर्णपणे कब्जात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे,’’ असा आरोप केला.
