केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकावर सध्या सभागृहात चर्चा सुरू आहे. काँग्रेससह विरोधकांनी विधेयकाला प्रचंड विरोध दर्शविला आहे. मात्र, हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात नाही, असं दावा शाह यांनी सभागृहात केला.

सकाळी लोकसभेच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर आक्षेप घेत काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी टीका केली. चौधरी म्हणाले, “हे विधेयक म्हणजे दुसरे काहीही नसून देशातीलच अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे.” यावर उत्तर देताना गृहमंत्री शाह म्हणाले, “हे विधेयक शून्य टक्केही देशातील अल्पसंख्याकांविरोधात नाही. मी तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर देईल. त्यावेळी सभागृहाचा त्याग करू नका,” असं शाह म्हणाले.

विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शाह म्हणाले, “हे विधेयक म्हणजे घटनेतील १४व्या कलमाचं उल्लघंन करणारं आहे, असं विरोधकांना वाटत. मग १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानी नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही,” असा सवाल शाह यांनी उपस्थित केला.

विधेयकाला विरोध करताना खासदार एन.के. प्रेमचंद्रन म्हणाले, “हे विधेयक घटनेच्या मुलभूत संरचनेला तडा देणारे आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणे हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतेविरूद्ध आहे,” अस प्रेमचंद्रन यांनी सांगितलं.

काय आहे विधेयकाचा उद्देश?

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

Story img Loader