केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यासाठी सध्या कोणतीही योजना नसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली आहे. आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात एका खासदाराने विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अशाप्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे चौधरी यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले.
महागाईमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. महागाईच्या दरानुसार प्रत्येक सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात येत असल्याची माहिती चौधरी यांनी संसदेत दिली आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या अखिल भारतीय ग्राहक निर्देशांकानुसार हा भत्ता ठरवण्यात येत असल्याचे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले.
या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत महागाई भत्त्यामधील वाढीची केंद्रीय कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. महागाईचा दर स्थिरावल्यानंतर सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशन धारकांना वाढीव महागाई भत्ता देण्यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. ही वाढ तीन ते चार टक्क्यांपर्यंत असण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. देशातला महागाई दर सध्या सात टक्क्यांवर आहे.
सर्वधर्मीयांसाठी एकच दत्तक कायदा असावा; संसदीय समितीची शिफारस
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार जुलै २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यामध्ये १७ ते २८ टक्क्यांची भरघोस वाढ केली होती. त्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन टक्क्यांनी महागाई भत्ता वाढवला होता. ही वाढ १ जुलै २०२१ पासून लागू करण्यात आली होती. जानेवारी २०२२ मध्ये परत एकदा केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ केली होती. सध्या सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकुण ३४ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख पेंशन धारकांना याचा लाभ मिळत आहे. २८ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.
