पीटीआय, नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमधून सरन्यायाधीशांचे नाव वगळून त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद असणारे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले. याला विरोधी पक्षांनी जोरदार हरकत घेतली असून यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्त (कार्यालयीन सेवा व मुदतीच्या नियुक्ती अटी)’ विधेयक २०२३ राज्यसभेत मांडले. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी विद्यमान समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश आहे. यापैकी सरन्यायाधीशांना हटवून त्यांच्या ऐवजी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार आहे. याखेरीज या विधेयकानुसार, कॅबिनेट सचिव आणि निवडणुकांशी संबंधित ज्ञान व अनुभव असलेल्या किमान सचिव दर्जाच्या इतर दोन सदस्यांचा समावेश असलेली शोध समिती पाच व्यक्तींची नावे सुचवेल. त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधानांनी नेमणूक केलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असलेली समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करेल.
विधेयक मांडले जात असताना राज्यसभेमध्ये काँग्रेस आणि आपसह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार घटनापीठाच्या आदेशाचे महत्त्व कमी करून तो फिरवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ‘‘केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांना न आवडणारा निकाल फिरवेल, असे मी नेहमीच सांगत आलो आहे. प्रस्तावित समितीमध्ये दोन भाजप सदस्य असतील आणि त्यांनी नियुक्त केलेला आयुक्त सत्ताधारी पक्षांशी एकनिष्ठ राहील,’’ असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला. तर तृणमूलचे प्रवक्ते साकेत गोखले यांनी हा निकाल धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे. भाजप उघडपणे हेराफेरी करत आहे. मोदी सरकार कोणतीही भीडभाड न बाळगता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पायदळी तुडवत असल्याचे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. के एम जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने २ मार्च रोजी हा निकाल दिला होता. त्यानुसार, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या उच्चस्तरीय समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करावी, असे म्हटले आहे. जनहित याचिकेमध्ये निवडणूक आयुक्तांची केंद्रामार्फत नियुक्ती करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.
हे घटनाबाह्य, निरंकुश आणि अन्याय्य विधेयक आहे. हा निवडणूक आयोगाला पूर्णपणे पंतप्रधानांच्या हातातील बाहुले करण्याचा प्रयत्न आहे. – के. सी. वेणुगोपाल, सरचिटणीस, काँग्रेस
जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर ते माझ्या मते घटनाबाह्य असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्याला मान्यता मिळणार नाही. – प्रशांत भूषण, ज्येष्ठ विधिज्ञ
परिणाम काय?
- १४ फेब्रुवारीला निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर काही दिवसांतच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
- तत्पूर्वी हे विधेयक मंजूर झाल्यास निवडणूक आयुक्त नेमणाऱ्या समितीमध्ये केंद्र सरकारचे दोन आणि विरोधी पक्षाचा एक प्रतिनिधी असेल.
- बहुमताच्या आधारे निवडणूक आयोगात नियुक्ती करण्याची मुभा केंद्र सरकारला मिळेल.
