वक्फ संपत्तीचा वापर मुस्लिमांसाठीच! केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांचे राज्यसभेत आश्वासन

लोकसभेत हे विधेयक बुधवारी २८८ विरुद्ध २३२ मतांनी संमत करण्यात आले मात्र, राज्यसभेत सत्ताधारी एनडीए आघाडीकडे काठावर बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजूर करून घेताना केंद्र सरकारची कसोटी लागेल असे मानले जात होते. मात्र, राज्यसभेत मतदानाआधी गुरुवारी संध्याकाळी अचानकपणे बिजू जनता दल केंद्र सरकारच्या मदतीला धावले. बिजू जनता दलाचे प्रमुख व ओदिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनाइक यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात मतदान करण्याची भूमिका घेतली होती. या पक्षाचे राज्यसभेत सात खासदार आहेत. बिजू जनता दल ना एनडीए आघाडीत आहे ना इंडिया आघाडीत. बिजू जनता दलाचे राज्यसभेतील खासदार सस्मित पात्रा यांनी एक्सवरून, पक्षाने खासदारांसाठी व्हीप काढलेला नाही. खासदारांनी आपल्या विवेकाला स्मरून विधेयकावर भूमिका घ्यावी, असा पक्षाचा निर्णय जाहीर केला.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या राजकीय परिणामांबाबत साशंक असलेल्या एनडीए आघाडीतील जनता दल (सं), तेलुगु देसम व लोकसजनशक्ती (रामविलास पासवान) या घटक पक्षांची लोकसभेतील चर्चेआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी समजूत काढण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या पक्षांच्या नेत्यांशी शहांनी चर्चा करून त्यांच्या शिफारशींचा समावेश विधेयकात करण्यात आल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर या तीनही पक्षांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. राज्यसभेतील संख्याबळ २३६ असून विधेयक मंजुरीसाठी ११९ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज होती. एनडीए आघाडीकडे १२३ सदस्यांचे समर्थन असून ह्यइंडियाह्ण आघाडीकडे ८८ खासदार आहेत.

विरोधकांकडून दिशाभूल-रिजिजू

राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडताना किरेन रिजिजू यांनी, ह्यइंडियाह्ण आघाडी मुस्लिमांची दिशाभूल करत असून हे विधेयक मुस्लिम विरोधी नाही, ते गरीब मुस्लिमांच्या विकासासाठी आणले गेल्याचा दावा केला. आत्ता वक्फच्या ८.७२ लाख मालमत्ता आहेत. २००६ मध्ये सच्चर समितीच्या आकडेवारीनुसार, वक्फच्या ४.९ लाख मालमत्ता होत्या व त्यातून १२ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. आता तर वक्फची संपत्ती वाढली आहे. त्यातून किती उत्पन्न मिळू शकते याचा विचार करा. या उत्पन्नातून गरीब मुस्लिमांचे कल्याण करता येऊ शकते, असा यु्िक्तवाद रिजिजू यांनी केला. विरोधकांनी मात्र हे विधेयक संविधान व मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप केला.