नवी दिल्ली/तिरुवनंतपुरम : भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांमुळे सोमवारी नव्या वादाला तोंड फुटले. ‘आदिवासींचे कल्याण, प्रगती तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा या मंत्रालयाची देखरेख उच्च जातीतील नेत्यांकडून केली जाईल. उच्च जातीयांनी आदिवासी विभाग मंत्रालय हाताळणे आवश्यक आहे,’ असे विधान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी केले. तर केरळ हे ‘मागासलेले राज्य’ म्हणून जाहीर झाले असते तर या राज्याला अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद मिळाली असती’, अशी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी केली. दोन्ही नेत्यांच्या विधानांवर विरोधी नेत्यांकडून टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली येथे विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री तथा केरळमधील त्रिशूरचे खासदार असलेल्या सुरेश गोपी यांनी येथील भाजपच्या प्रचार सभेत बोलताना, ‘आदिवासी समाजातून येणाऱ्या व्यक्तीलाच आदिवासी विभाग मंत्री बनवणे आपल्या देशाला एकप्रकारचा शाप आहे. माझे स्वप्न आणि आशा आहे की आदिवासी समाजाच्या बाहेरील व्यक्ती त्यांच्या कल्याणासाठी नियुक्त केली जावी. ब्राह्मण किंवा नायडू यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवा, त्यातून महत्त्वपूर्ण बदल समोर येईल. तसेच आदिवासी नेत्यांना इतर समाजाच्या कल्याणाचे खाते देण्यात यावे. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत असा बदल व्हायला हवा.’ आदिवासी व्यवहार मंत्रालय ताब्यात घेण्याची इच्छा व्यक्त करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे याबाबत विनंती केल्याचेही गोपी यांनी सांगितले.
केरळला मागास राज्य जाहीर करा : कुरियन
– केंद्रीय अर्थसंकल्पात केरळला कमी निधी मिळाला असून राज्याला अपेक्षित असलेल्या पॅकेजकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याबद्दल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन यांनी शनिवारी अर्थमंत्र्यांवर टीका केली. या टीकेला उत्तर देताना केरळ हे मागासलेले राज्य म्हणून जाहीर झाले असते तर त्या राज्याला अर्थसंकल्पात जास्त तरतूद मिळाली असती, अशी टिप्पणी करत केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी केरळला मागास राज्य घोषित करण्याचा सल्ला दिला.
– ‘निधीचे वाटप मागासलेल्या राज्यांसाठी आहे. केरळला मागास राज्य जाहीर करा… म्हणा, आमच्याकडे रस्ते नाहीत, आमच्याकडे शिक्षण नाही. जर केरळने शैक्षणिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या, तसेच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मागासलेले असल्याचे जाहीर केले तर वित्त आयोग त्याची तपासणी करेल आणि सरकारला अहवाल देईल,” असे कुरियन यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, कुरियन यांचे विधान हा राज्याचा अपमान असल्याची टीका सतीशन यांनी केली.
राजीनामे घेण्याची मागणी
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी आणि जॉर्ज कुरियन यांच्या विधानावरून त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले जात आहे. दोन्ही नेत्यांनी संघीय तत्त्वांचा आणि केरळचाही अवमान केल्याचा आरोप करत कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) राज्य सचिव बिनॉय विश्वम यांनी गोपी आणि कुरियन यांचे राजीनामे घेण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार संविधानासमोर आव्हान निर्माण करत असल्याचे हे उदाहरणे आहे. राज्यघटनेच्या रक्षक असलेल्या राष्ट्रपतींनी या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
कुरियन यांनी राज्याची माफी मागावी. भाजपला केरळची सत्ता मिळवण्यात अपयश आले, आता त्यांनी केरळविरोधी भूमिका घेतली आहे. भाजप नेत्यांना केरळ मागासलेले राज्य झालेले पाहायचे आहे. – एम. व्ही. गोविंदन, माकप सरचिटणीस, केरळ