नवी दिल्ली/तिरुवनंतपुरम : भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांमुळे सोमवारी नव्या वादाला तोंड फुटले. ‘आदिवासींचे कल्याण, प्रगती तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा या मंत्रालयाची देखरेख उच्च जातीतील नेत्यांकडून केली जाईल. उच्च जातीयांनी आदिवासी विभाग मंत्रालय हाताळणे आवश्यक आहे,’ असे विधान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी केले. तर केरळ हे ‘मागासलेले राज्य’ म्हणून जाहीर झाले असते तर या राज्याला अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद मिळाली असती’, अशी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी केली. दोन्ही नेत्यांच्या विधानांवर विरोधी नेत्यांकडून टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा