कोणतीही प्रवासी भाडेवाढ नाही, नव्या गाडय़ांची घोषणा नाही की भेदाभेद नाही.. प्रवाशांच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ, सुरक्षा व तांत्रिक विकासाला प्राधान्य देत रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी मोदी सरकारचा पहिलावहिला रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला. कोणताही बडेजाव नसलेल्या या अर्थसंकल्पात ‘आपला प्रवास सुखाचा होवो’ ही सदिच्छाच प्रभू यांनी अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली. प्रभू यांनी प्रवासी केंद्रबिंदू मानून रेल्वेस्थानक स्वच्छता, रेल्वेमार्गाचे विस्तारीकरण, प्रवासी विशेषत: महिला सुरक्षा व तंत्रज्ञानाच्या वापरावर आगामी वर्षभरात भर देणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. रेल्वे भाडेवाढ न झाल्याने कोटय़वधी प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. अर्थात कोणत्याही राज्यासाठी नव्या रेल्वेगाडीची घोषणा करण्याचे टाळल्याने प्रभू यांनी विरोधीच नव्हे तर स्वपक्षीय खासदारांची नाराजी ओढवून घेतली. मात्र या अधिवेशनाच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने नव्या रेल्वे गाडय़ांची घोषणा करण्याचे आश्वासन प्रभू यांनी दिले. पुढील पाच वर्षांत रेल्वेत सुमारे ८ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे सूतोवाच केले. सध्या खडखडाट असलेल्या रेल्वेच्या तिजोरीत सार्वजनिक भागीदारीतून कोटय़वधींचा निधी जमा होईल. रेल्वे खात्याची श्वेतपत्रिका, अर्थसंकल्प व रेल्वे व्हिजन २०३० असे रेल्वेच्या विकासाचे तीन टप्पे प्रभू यांनी निश्चित केले.
स्वच्छतेला प्राध्यान्य
रेल्वे प्रवाशांसाठी सदैव चिंतेचा विषय असलेल्या स्वच्छतेवर आगामी काळात भर देण्यात येणार आहे. ज्यात प्रामुख्याने स्वच्छतेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रचलित तंत्रज्ञानाच्या वापराचे प्रशिक्षण रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल. चालू वर्षांत ५६० अतिरिक्त स्टेशन्सवर स्वच्छतागृहे उभारण्यात येतील.
नवीन तिकीट प्रणाली
पेपरलेस तिकिटाची क्रांती मानल्या जाणाऱ्या योजनेची घोषणा प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात केली. यापुढे तिकीट तपासणीसाठी ‘हँण्ड हेल्ड टर्मिनल’ देण्यात येईल. ज्यात चार्ट डाऊनलोड करण्यापासून ते प्रवाशाच्या सत्यापनाची सोय असेल. यात कागदाची बचत होईल. पीआरएस (विंडो) तिकीट बाळगण्याऐवजी एसएमएस ग्राह्य़ धरण्यावर आगामी वर्षभरात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटणार
देशात रेल्वेची मालकी असलेल्या शेकडो एकर जागेवर अतिक्रमण आहे. यापुढे अतिक्रमणाची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची असेल. ही जागा ताब्यात घेऊन त्या जागी रेल्वेचा विस्तार करण्यात येईल.
’हेल्पलाइन : प्रवाशांच्या तक्रारी व अडचणींचे निवारण करण्यासाठी १ मार्चपासून अहोरात्र हेल्पलाइन.
ठळक वैशिष्टय़े
*जादा आसने : ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि अपंग व्यक्ती यांच्यासाठी रेल्वेत जादा आसने.
*चार महिने आधी आरक्षण : दलालांपासून मुक्ती देण्यासाठी आगाऊ तिकीट आरक्षणाचा कालावधी दोन महिन्यांऐवजी चार महिने.
*एसएमएस सूचना: गाडी स्थानकात येण्या-सुटण्याची वेळ कळवणारी एसएमएस अलर्ट सेवा सुरू करणार.
*ऑपरेशन फाइव्ह मिनिट्स : अचानक प्रवास करावा लागल्यास प्रवासाच्या पाच मिनिटे आधी अनारक्षित तिकीट उपलब्ध करून देणार.
*स्वच्छ पेयजल : रेल्वे स्थानकांवरील वॉटर व्हेंडिंग मशिन्सची संख्या वाढवणार.
*त्वरीत तिकीट:
निवडक स्थानकांवर प्रायोगिक तत्त्वावर बटन्स आणि कॉइन व्हेंडिंग मशिन्स उपलब्ध करणार.
*वायफाय सुविधा: ‘ब’ श्रेणीतील रेल्वे स्थानकांवर वायफायद्वारे इंटरनेट सुविधा.
*ई-केटरिंग :
आयआरसीटीसी संकेतस्थळाद्वारे
प्रवासादरम्यान
आवडीचे खाद्यपदार्थ आधीच ऑर्डर करण्याची सुविधा.
*सीसीटीव्ही : मध्य रेल्वेच्या निवडक मार्गावर तसेच महिलांच्या डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे.
अर्थसंकल्प २०१५-१६ समजून घ्या सहजपणे..
*अर्थसंकल्प सगळेच सांगतात.
*‘लोकसत्ता’ त्याचा अर्थही सांगतो.. सहज आणि सोपेपणाने.
*‘लोकसत्ता’च्या याच परंपरेला साजेसा खास अर्थसंकल्प विशेषांक वाचा येत्या रविवारी.
*अनेकार्थाने वेगळ्या ठरणाऱ्या यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण या अंकात करतील..
*विक्रम लिमये, वाय. एम. देवस्थळी, मिलिंद बर्वे, आदिती कारे, मिलिंद कांबळे, दीपक घैसास, रूपा रेगे, अजित रानडे, श्रीकांत परांजपे, शरद जोशी, राजू शेट्टी, प्रवीण देशपांडे, राम भोगले आदी तज्ज्ञ विश्लेषक.
*याशिवाय जयंत पाटील, जयंत गोखले आणि अजय वाळिंबे यांच्याशी खास ‘अर्थसंवाद’.