“अफगाणिस्तानमधील हिंदू आणि शिखांच्या परिस्थितीने CAA ची गरज अधोरेखित केली आहे”

“आपल्या शेजारी देशातील आताची परिस्थिती आणि ज्या पद्धतीने शीख-हिंदूसोबत वर्तन केलं गेलं. यावरून कळतं की नागरिकता संशोधन कायदा का महत्त्वाचा आहे.”, असं ट्वीट केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केलं आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमकं काय?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आगे.

कोणाला फायदा नाही ?
श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.

“२० वर्षात जे काही केलं होतं ते…”; भारतात आलेल्या अफगाण खासदाराला अश्रू अनावर

देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू?
ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल?
सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.