नव्या प्रक्रियेमध्ये ‘टू जी’चे परवाने मिळविण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि यासंबंधीच्या लिलावात सहभागीच न झालेल्या दूरसंचार कंपन्यांनी संबंधित परिमंडळातील आपली सेवा तातडीने थांबवावी आणि ज्या कंपन्यांना नव्याने ‘टू जी’चे परवाने मिळाले आहेत, त्यांनी लगेचच आपली सेवा सुरू करावी, असा आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
गेल्यावर्षी २ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने टू जी स्पेक्ट्रम वाटपाचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर नव्याने लिलाव करून स्पेक्ट्रमचे वाटप करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे १२ आणि १४ नोव्हेंबर रोजी टू जी स्पेक्ट्रम वाटपाचा नव्याने लिलाव करण्यात आला. या लिलावात ज्यांना परवाना मिळविण्यात अपयश आले आहे, त्यांनी तातडीने संबंधित परिमंडळातील आपली दूरसंचार सेवा थांबवावी. त्याचवेळी ज्यांना पूर्वीच्या प्रथम येणाऱयास प्रथम प्राधान्य पद्धतीनुसार परवाने मिळाले होते आणि ज्यांनी नव्या लिलाव पद्धतीमध्ये सहभाग घेतला नव्हता, त्यांनीही आपली सेवा तातडीने थांबवावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. टू जी परवाने रद्द करण्याच्या आदेशानंतर ज्या दूरसंचार कंपन्यांना आपली सेवा सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांनी पहिल्यांदा परवाना वाटपावेळी ठरलेली राखीव देय रक्कम तातडीने भरावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ९०० मेगाहर्टझचे स्पेक्ट्रम असलेल्या कंपन्यांना गेल्यावर्षी दोन फेब्रुवारी रोजी न्यायालायने दिलेला निर्णय लागू नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
