वर्गातील मुलाला मुस्लिम विद्यार्थ्याच्या कानाखाली मारायला सांगणाऱ्या शिक्षिकेला न्यायालयाकडून जामीन

या प्रकरणाची सुनावणी करताना विशेष न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अलका भारती म्हणाल्या की, “या प्रकरणातील आरोपी शिक्षेकेवर पूर्वीच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान आरोपीला अटक करण्यात आली नव्हती. आरोपी शिक्षिका ६१ वर्षांची असून, तिला ४० टक्के अपंगत्व आहे.” या शिक्षिकेवर आरोप केलेल्या गुन्ह्यांसाठी किमान सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

आरोपीच्या वकिलाचा युक्तीवाद

या प्रकरणातील आरोपी शिक्षिकेच्या वकिलाने विशेष न्यायाधीशांसमोर असा युक्तिवाद केला की, “आरोपी शिक्षिकेविरुद्धचा प्रथम माहिती अहवाल या प्रकरणाला जातीय कोन देण्यासाठी दाखल करण्यात आला होता. या शिक्षिकेने असे कोणतेही कृत्य केलेले नाही, ज्यामुळे समाजामध्ये वैमनस्य निर्माण होईल किंवा समाजाला हानी पोहोचेल.”

हे ही वाचा : फोटो, व्हिडिओ अन्… २० वर्षांच्या तरुणीला ब्लॅकमेल करत प्रियकारने उकळले २.५ कोटी रुपये

अलाहबाद उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

या प्रकरणात आरोपी शिक्षिकेला अटकपूर्व जामीन देण्यास अलाहबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. न्यायालयाने या शिक्षिकेला दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले होते की, दोन आठवडे किंवा कनिष्ठ न्यायालयासमोर शरण येईपर्यंत आरोपीवर कोणतीही कारवाई करू नये.

हे ही वाचा : दुबईहून लग्नासाठी भारतात आला, इन्स्टाग्रामवरील नवरीनं जबर गंडवला; वरात घेऊन आलेल्या नवऱ्याची अजब फजिती

काय आहे प्रकरण?

काही महिन्यांपूर्वी या प्रकरणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये आरोपी शिक्षिका एका विद्यार्थ्याला वर्गातील मुस्लिम विद्यार्थ्याच्या कानाखाली मारण्यास प्रवृत्त करत असल्याचे दिसत होते. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. यानंतर संबंधित शाळा सील करण्यात आली होती. पुढे आरोपी शिक्षिकेने तिच्यावरील आरोप नाकारत यामध्ये धार्मिक मुद्दा नसल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी आरोपी शिक्षिकेवर बाल न्याय कायद्याच्या कलम ७५ नुसार व इतर आरोपांवरून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

ही घटना घडली होती तेव्हा देशभरातून या प्रकरणी संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यावेळी महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करत देशातील अल्पसंख्यांकांवरील हल्ले रोखण्यासाठी पाऊले उचण्याची मागणी केली होती.