२००९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान रामपूर मतदारसंघात प्रतिबंधात्मक आदेश धुडकावल्याप्रकरणी केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना स्थानिक न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि त्यांना एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. नक्वी यांच्याबरोबरच आणखी १८ जणांनाही याच गुन्ह्य़ाप्रकरणी न्यायालयाने दोषी ठरवले. मात्र प्रत्यक्ष शिक्षा ठोठावल्यानंतर अवघ्या काही वेळातच नक्वी यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
२००९ मधील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान रामपूर मतदारसंघातील पटवाई येथे मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली होती. रामपूर भाजपप्रमुखांना करण्यात आलेली अटक आणि पक्षाच्या वाहनाची केलेली जप्ती यामुळे ही निदर्शने करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी तेथे प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात आले होते. निदर्शकांकडून या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे पोलिसांनी २०० जणांविरुद्ध प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) तयार केला होता.
या प्रकरणात नक्वी यांच्यासह १८ भाजप कार्यकर्त्यांना न्यायदंडाधिकारी मनीष कुमार यांनी दोषी ठरवले. भारतीय दंड विधानातील कलम १४३, ३४१, ३४२ आणि गुन्हेगारी दंड संहितेच्या कलम १४४ अन्वये त्यांना एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
न्यायालयात निकाल दिला जात असताना केंद्रीय अल्पसंख्याक विकासमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी स्वत हजर होते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर, न्यायव्यवस्थेविषयी आपल्या मनात नितांत आदर आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाच्या निकालपत्राचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर योग्य ती कायदेशीर पावले उचलली जातील, असेही नक्वी यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही वेळातच नक्वी यांना जामीन जाहीर करण्यात आला.
